देशाबाहेर पळून‌ जाणाऱया गुन्हेगारांना मोदी सरकारचा चाप

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) कायदादुरूस्ती विधेयकाला राज्यसभेने आज सायंकाळी सर्वमताने मंजुरी दिली. यामुळे देशाबाहेर पळून जाणाऱ्या गुन्हेगारांविरूध्द विदेशात गुन्हे नोंदविणे व चालविणे भारताला आणखी सोपे होणार आहे. दरम्यान एनआयएने 48 पैकी 23 दहशतवादी खटल्यांमध्ये आरोपपत्रेच दाखल केली नाहीत या कॉंग्रेसच्या दाव्याच्या आरोपाला प्रत्युत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात या खटल्यांत बव्हंशी निव्वळ राजकीय कारणांमुळे जी आरोपपत्रे तयार केली त्यात ठोस पुरावेच नव्हते व ती पोकळ होती असे सांगितले.

एनआयए दुरूस्ती विधेयक लोकसभेने सोमवारीच मंजूर केल्याने राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी जाईल व नंतर कायदा अंमलात येईल. या कायद्याचा मोदी सरकार कदापी दुरूपयोग करणार नाही असा पुनरूच्चार करून शहा म्हणाले की संसदेने दहशतवादाच्या विरोधातील विधेयक एकमताने मंजूर केल्यानंतर जगात ठोस असा संदेश जाईल ही देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेच्या दृष्टीने महत्वाची गोष्ट आहे. असा संवेदनशील मुद्यांवर राजकारण करू लागलो तर बाहेर आमच्या प्तिमेवर वाईट परिणाम होईल. या सुधारित कायद्यामुळे एनआयएला गंभीर खटल्यांमध्ये थेट तपास करता येईल व भारताच्या विरोधातील दहशतवादी हल्ला प्रकरणांत तपासही करता येईल. एनआएने जुलै 2014 ते 17 जुलै 2019 पर्यंत 195 दहशतवादी प्रकरणांत खटले दाखल केले त्यातील 129 प्रकरमांत आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले, 44 पैकी 41 खटल्यांत 148 आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. 

समझोता बॉम्बस्फोटप्रकरणी विरोधकांच्या आक्षेपांना उत्तर देताना शहा म्हणाले की 9 ऑगस्ट 2012 व 12 जून 2013 ला दोनदा आरोपपत्रे दाखल केली गेली पण दोन्ही वेळा आरोपपत्रे राजकीय पध्दतीने गुन्हे भरून दाखल केली गेली. त्यामुळेच केवळ राजकीय हेतूंनी ज्यांच्यावर आरोप ठेवले गेले त्यांची न्यायालयाने मुक्तता केली.