Ban on Politicians: गुन्हेगार आणि दोषी नेत्यांवर कायमची निवडणूक बंदी घालणाऱ्या सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेला मोदी सरकारनं विरोध दर्शवला आहे. सध्याच्या नियमांनुसार अशा दोषी आणि गुन्हेगार नेत्यांना जर दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी शिक्षा ठोठावण्यात आली तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या सहा वर्षे आधी निवडणूक लढण्यावर बंदी आहे.
