नव्या सरकारसमोरील आव्हाने

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सर्वप्रथम देशाचे आर्थिक स्वास्थ्य सुधारावे लागेल. जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना उपाययोजना आखाव्या लागतील. उद्योगक्षेत्राला चालना देऊन रोजगार निर्मिती करण्यासाठी सरकारला ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे. 

1. उद्योग क्षेत्र 

- जमीन अधिग्रहण संदर्भात सुधारणा आवश्‍यक : उद्योगांना आणि विविध प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक भूसंपादन करण्यासाठीची प्रक्रिया सोपी सुटसुटीत आणि जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी सुधारणा आवश्‍यक आहे. 

- निर्यातीला तातडीने प्रोत्साहन द्यावे लागेल 
गेल्या तीन वर्षांत निर्यात क्षेत्राची सुमार कामगिरी राहिली आहे. अमेरिका-चीन व्यापारी संघर्षातून भारताला संधी असून, त्यानुसार निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागतील. 

- एनबीएफसी क्षेत्रातील रोकड सुलभतेला प्राधान्य 
"आयएल अँड एफएस'चा आर्थिक डोलारा कोसळल्यानंतर बिगर बॅंकिंग वित्त संस्थांमध्ये रोकड टंचाईने भीषण रूप धारण केले आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी नव्या सरकारला रोकड सुलभतेला प्राधान्य द्यावे लागेल. 

- उत्पादन क्षेत्राला चालना 
गेल्या काही महिन्यांत औद्योगिक उत्पादनात प्रचंड घट झाली आहे. उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. रोजगार निर्मिती याच उद्योगांमधून होणार असल्याने त्यांना सुरळीत पतपुरवठा आणि त्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवावे लागतील. 

- "जीएसटी'मध्ये सुधारणा 
नव्या सरकारला वस्तू आणि सेवा करात सुधारणा करावी लागेल. अजूनही ही कर प्रणाली स्थिरस्थावर झालेली नाही. कर सुधारणा केल्यास सर्वच क्षेत्रांना एकीकृत कर प्रणाली अंमलात येईल आणि कर महसूल वाढण्यास मदत मिळेल. 

2. कर आणि अर्थव्यवस्था :
- वस्तू आणि सेवाकरात आणखी सुसूत्रता आणणे; विविध श्रेणींसाठी जीएसटी दरांमध्ये आणखी कपात 
- प्राप्तिकर कर कायद्यात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. शेअर्स, म्युच्युअल फंड यावरील भांडवली कर मागे घेणे. 
- रोजगार निर्मितीला प्राधान्य दिले जाणे आवश्‍यक 
- खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर भर देणे आवश्‍यक 
- जीडीपी वाढीचा दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार 
- शेती क्षेत्रातील शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविण्याचे मोठे आव्हान 
- बॅंकिंग क्षेत्राच्या संकटांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे; बॅंकेच्या दिवाळखोरी कायद्यात आणखी फेरबदल आवश्‍यक 

3. शिक्षण 
- जेईई, नीट या परीक्षांच्या तयारीसाठी सर्वच शिक्षण मंडळांचे अभ्यासक्रम समान करावेत. 
- महाविद्यालयांमध्ये संशोधनाला चालना देण्यासाठी निधीची उपलब्धता करून द्यावी. 
- ग्रामीण भागापर्यंत डिजिटल शिक्षण पोचविण्यासाठी सक्षम इंटरनेट सुविधा पुरवावी. 
- शिक्षकांना बदललेले तंत्रज्ञान आणि विषयातील प्रवाह याबद्दल प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी. 
- परदेशी विद्यापीठांतील तज्ज्ञ शिक्षकांची व्याख्याने महाविद्यालयांत उपलब्ध करून द्यावीत. 

4. पायाभूत सुविधा 
- परवडणाऱ्या घरांची संख्या वाढावी यासाठी धोरणात गतिमानता आणणे 
- कचरा- व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया आदींसाठी महापालिकांना मदत करणे 
- राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांच्या रुंदीकरणाला गती देणे 
- स्मार्ट सिटी योजनेची गतिमान अंमलबजावणी आणि या योजनेचा विस्तार 
- सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीसाठी शहरांत मेट्रोचे जाळे निर्माण करणे 

5. नगर विकास 
- शहरी व ग्रामीण भागातील पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी शहरांना मदत करणे 
- नद्यांची स्वच्छता, नदीकाठ सुधारणा यासाठी ठोस योजना हव्यात 
- शहरांतील बांधकामांच्या परवानगीबाबत गतिमान धोरण हवे 
- शहरांतील सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रकल्पांना मदत करणे 
- छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या शहरांचे विकास आराखडे तयार करणे; त्यांच्यासाठी कायम स्वरूपी यंत्रणा निर्माण करणे 

6. कृषी 
- रस्ते, वीज, काढणीपश्‍चात सुविधा उभारणी, पूरक-प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन 
- सर्व प्रकारच्या कर्ज मर्यादेत वाढ आणि सुलभीकरण 
- कृषी निर्यातीला प्रोत्साहन, निर्बंध हटविणे, मूलभूत सुविधा पुरविणे 
- कृषी उद्योगांना, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन 
- गुंतवणुकीत वाढ, बाजार सुधारणा 
- पीकविम्याचे सुलभीकरण आणि व्याप्तीत वाढ 

7. पाणी 
- सूक्ष्म सिंचनाचा (ठिबक, तुषार) वापर वाढविण्यासाठी धोरणात्मक पाठिंबा. 
- राज्यातील दशलक्ष घनमीटर भूजलाचे नियोजन आणि सुनियोजित वापर करणे. 
- पाण्याचे खोरेनिहाय समन्यायी वाटप व वापर करणे. 
- पर्जन्यसंचय, जलस्रोतांचे पुनर्भरण या माध्यमातून पाणीपुरवठा वाढविणे. 
- जलक्षेत्रातील जुनाट तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन बदलून आधुनिकीकरणाच्या वाटेवर नेणे.