शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यादरम्यान चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही अद्याप काही यशस्वी तोडगा निघाला नाहीये.
'विरोधक दिशाभूल करताहेत; MSP ची व्यवस्था तशीच राहिल'
नवी दिल्ली : गेल्या एक महिन्यांपासून दिल्ली-हरियाणा बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी दंड थोपटला असून ते रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यादरम्यान चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही अद्याप काही यशस्वी तोडगा निघाला नाहीये. हे काळे कायदे असून ते रद्द करण्याच्याच मागणीवर शेतकरी ठाम असल्याचं दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते दिल्लीतील मेहरौली येथील एका जाहीर कार्यक्रमात बोलत होते. त्यांनी ठामपणे म्हटलंय की, MSP अर्थात किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा या कायद्यांमध्येही आहे तशीच राहणार आहे.
त्यांनी पुढे म्हटलंय की, तीन नवे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहेत. किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSP ची व्यवस्था कुणीही शेतकऱ्यांकडून हिरावून घेणार नाहीये. शेतकऱ्यांची जमीन कुणीही हिरावून घेणार नाहीये. सरकार खुल्या दिलाने शेतकरी संघटनांशी चर्चा करायला तयार आहे.
PM नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते 'शेतकरी सन्मान निधी' योजनेंतर्गत 9 कोटींपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांना 18,000 कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान हे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याचे हितचिंतक आहेत. MSP बाबत विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे. मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की MSP ची यंत्रणा आहे तशीच राहणार आहे. असंही अमित शहा यांनी म्हटलं आहे.
अटल जयंतीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जवळपास 6 राज्यांतील 9 कोटी शेतकऱ्यांनी संवाद साधला आहे. त्यांनी आज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये 18 कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत.
