दिल्ली-हरियाणा सीमेवर गेल्या एक महिन्यापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत.
वॉशिंग्टन : दिल्ली-हरियाणा सीमेवर गेल्या एक महिन्यापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. कृषी कायद्याला असलेला आपला विरोध स्पष्ट करत हे शेतकरी ऐन थंडीतही आपल्या निश्चयावर ठाम आहेत. आता या आंदोलनची दखल अमेरिकेनेही घेतली आहे. अमेरिकेच्या संसदेतील सात प्रभावशाली खासदारांच्या एका गटाने परराष्ट्र मंत्री माईक पोम्पिओ यांना पत्र लिहून भारतात सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबतचा मुद्दा उठवण्याची मागणी केली आहे.
या खासदारांमध्ये भारतीय-अमेरिकन वंशाच्या महिला खासदार प्रमिला जयपाल देखील समाविष्ट आहेत. भारताने मात्र याआधी विदेशी नेत्यांद्वारे या शेतकरी आंदोलनाबाबतच्या वक्तव्यांना अनावश्यक ठरवून हा भारताचा अंतर्गत मामला असल्याचा निर्वाळा दिला होता. या वक्तव्यांची गरज नसल्याचंही भारताने ठणकावून सांगितलं होतं.
हेही वाचा - ब्रेक्झिटच्या चार वर्षानंतर ब्रिटन आणि यूरोपीय महासंघातील व्यापार करार पूर्ण झाला आहे.
कॅनडाचे राष्ट्राध्यक्ष जस्टीन ट्रूडो यांनी शेतकरी आंदोलनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर हा एका लोकशाही देशातील अंतर्गत मामला असल्याचं भारताने म्हटलं होतं. याबाबत परराष्ट्र मंत्रायलयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी या महिन्याच्या सुरवातीला म्हटलंय की, अर्धवट माहितीच्या आधारे शेतकरी आंदोलनाबाबतची मते बघायला मिळाली. या प्रकारची वक्तव्ये अयोग्य आहेत.
अमेरिकेच्या सात खासदारांनी 23 डिसेंबर राजी माईक पोम्पिओ यांना लिहलेल्या पत्रात म्हटलंय की, हे आंदोलन पंजाबशी निगडीत शिख अमेरिकन लोकांसाठी विशेषरुपाने चिंतेचा विषय आहे. तसेच अन्य भारतीय राज्यांशी संबंधित भारतीय अमेरिकन लोकांवरही याचा परिणाम होतो. या गंभीर परिस्थितीत आपण परदेशात राजकीय वक्तव्याच्या स्वातंत्र्याबाबत अमेरिकेची बांधिलकी अधिक दृढ करण्यासाठी भारतीय समकक्षांशी संपर्क साधावा, असं आवाहन पत्रात करण्यात आलं आहे. यावेळी पत्रात भारताला मदत करण्याचाही उल्लेख आहे. पुढे या पत्रात म्हटलंय की, अनेक भारतीय अमेरिकन लोकांवर याचा थेट परिणाम होतो. कारण पंजाब त्यांची मातृभूमी आहे तसेच त्यांच्या कुटुंबातील लोक तिथे राहतात. ते भारतातील आपल्या कुटुंबातील लोकांविषयी चिंतेत आहेत.
