#AareyForest 'आरे'तील वृक्षतोड नको रे; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : आरे वसाहतीतील वृक्षतोडीला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली असून, पर्यावरणप्रेमींच्या लढ्याला यश आले आहे. यापुढे एकही झाड कापता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. 

आरे मेट्रो कारशेडसाठी वृक्ष तोडण्याच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या पर्यावरण प्रेमी आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (सोमवारी) सकाळी दहा वाजता सुनावणी झाली. 'आरे वाचवा' मोहिमेतील आंदोलनकर्त्या 29 जणांना मुंबईतील न्यायालयाने रविवारी जामीन मंजूर केला आहे. त्यांना शनिवारी अटक करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरे वसाहतीतील 2400 झाडे कापण्यात आली होती. सर्वाच्च न्यायालयाने वृक्षतोड थांबविण्याचा निर्णय देत आरेतील वृक्षतोड व्हायला नको होती, असे म्हटले आहे.

दरम्यान, रविवारी आरे वसाहतीची नाकाबंदी करून अधिक काळापासून झाडे कापणे सुरूच होती. ही झाडे कापताना 48 तासांपासून नागरिकांकडून विरोध करण्यात येत होता. "आरे'त संचारबंदी लागू करून वाहनांना प्रवेश दिला जात नव्हता. त्यामुळे "आरे'त आजही तणावपूर्ण वातावरण होते. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सकाळी मेट्रोच्या प्रस्तावित कारशेडसाठी झाडे कापण्याला विरोध करणाऱ्या दोन याचिका फेटाळल्या. त्यानंतर शुक्रवारी रात्री 8 वाजल्यापासून मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने या भागातील झाडे कापण्यास सुरवात केली. ती रविवारी रात्रीपर्यंत अविरत सुरू होती. शुक्रवारी झाडे कापण्याची सुरवात झाल्याचे समजताच तेव्हापासून स्थानिक आदिवासी पर्यावरणप्रेमी 'आरे'मध्ये येऊन आंदोलन करत आहेत. शनिवारी पाहाटेपासून आंदोलन वाढू लागल्यावर पोलिसांनी संचारबंदी लागू करून संपूर्ण परिसर सील केला होता. रविवारीही संचारबंदीतच झाडे कापली जात होती. आरे वसाहतीत येणारे सर्व प्रवेशमार्गांवर नाकाबंदी करून बाहेरील नागरिकांना अडवले जात होते. तरीही पोलिसांना चकमा देऊन मोठ्या संख्येने नागरिक, स्थानिक आदिवासी कारशेडच्या परिसरात आंदोलन, निदर्शने करत विरोध दर्शवत होते. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आरे वसाहतीत येऊन या कृत्याचा विरोध केला होता.  आता ही वृक्षतोड थांबणार आहे.