मुंबईसह देशातील 12 शहरे 2100 पर्यंत पाण्याखाली जातील; नासाचा इशारा

नवी दिल्ली - तापमान वाढीचा (global warming) मुद्दा सध्या जगभरात चिंतेचा विषय बनला आहे. याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर कधीही भरून येणारं नुकसान होऊ शकतं असा धोक्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. पॅरिसमधील पर्यावरण परिषदेत (paris environment conference) जागतिक नेत्यांनी तापमान वाढ रोखण्यासाठी ठरवलेली मर्यादा येत्या दहा वर्षातच ओलांडली जाण्याची शक्यता आहे. पृथ्वीवरील तापमान वाढीचा सध्याचा वेग पाहता मानवासाठी हा रेड अलर्ट असल्याचं आयपीसीसीच्या अहवालात संयुक्त राष्ट्राने (IPCC report of united nations) म्हटले आहे.

आयपीसीसीच्या अहवालात भारतातल्या समुद्र किनारी असलेल्या शहरांनाही धोका असल्याचं म्हटलं आहे. वाढत्या तापमानामुळे बर्फ वितळण्याची प्रक्रिया वेगाने होईल. याचा परिणाम म्हणजे समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ होईल. यामुळे चेन्नई, कोची, भावनगर सारख्या शहरांचा समुद्र किनारपट्टीचा भाग कमी होइल. पाणी पातळीत वाढ झाल्यामुळे किनाऱ्यालगत राहणाऱ्यांना स्थलांतर करण्याची वेळ येऊ शकते. (mumbai News)

अमेरिकन अंतराळ संस्था नासाने सी-लेव्हल (NASA) प्रोजेकश्न टूल तयार केलं आहे. यासाठी आयपीसीसीच्या अहवालाचा आधार घेतला गेला आहे. या अहवालात म्हटलं आहे की, 2100 पर्यंत जगाला मोठ्या प्रमाणावर उष्णतेचा सामना करावा लागेल. कार्बनचे उत्सर्जन आणि प्रदूषण रोखले नाही तर तापमानात सरासरी 4.4 डिग्री सेल्सियसची वाढ होईल. इतकं तापमान वाढल्यास ग्लेशिअर वितळतील आणि त्याचं पाणी मैदानी आणि समुद्रात मोठा हाहाकार माजवू शकते.

अमेरिकन अंतराळ संस्था नासाच्या एका रिपोर्टमध्ये भारतात समुद्र किनारी वसलेल्या 12 शहरांना धोक्याचा इशारा दिला आहे. या रिपोर्टमध्ये 2100 साली देशातील 12 शहरं 3 फूट पाण्यात बुडतील असा दावा केला आहे. या रिपोर्टमध्ये मैदानी प्रदेशात मोठा हाहाकार उडेल असं म्हटलं आहे. यामागचं कारण हे जागतिक तापमानवाढ असल्याचंही रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे. नासाच्या रिपोर्टनुसार, भारतातील ओखा, मोरमुगाओ, भावनगर, मुंबई, मंगळुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, कोची, पारादीप आणि पश्चिम बंगालमधील किडरोपोर समुद्री किनाऱ्यांना ग्लोबल वॉर्मिंगचा फटका बसणार आहे. भविष्यात समुद्र किनाऱ्यांवर राहणाऱ्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी जावं लागेल असंही रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

नासामधील अॅडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन यांनी म्हटलं की, सी लेव्हल प्रोजेक्शन टूल जगभरातील नेते आणि वैज्ञानिकांना हे सांगण्यासाठी पुरेसं आहे की पुढच्या शतकात आपल्या अनेक देशांचे क्षेत्रफळ कमी होईल. समुद्राची पाणी पातळी वेगाने वाढेल आणि त्यामुळे होणारं नुकसान कमी करणं कठीण असेल. याचं उदाहरण सर्वांसमोर आहे. समुद्रातील अनेक बेटांना जलसमाधी मिळाली आहे तर काही ठिकाणी अशी परिस्थिती लवकरच येईल असं दिसतं.