आसाममध्ये मुस्लिम विवाह कायदा रद्द; BJP सरकारच्या निर्णयानंतर काय होणार परिणाम? जाणून घ्या..

Assam Muslim Marriages and Divorces Registration Act : देशभरात समान नागरिक कायद्याची (UCC) चर्चा सुरू असतानाच उत्तराखंडनंतर आता आसामने देखील या कायद्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) यांच्या मंत्रिमंडळाने मुस्लीम कायद्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणीच्या संदर्भात असलेल्या ८९ वर्ष जुन्या कायद्याला रद्द करण्याचा आसाम सरकारने निर्णय घेतला आहे.

भाजपशासित राज्यांमध्ये समान नागरी संहितेवरून वाद सुरूच आहे. उत्तराखंडमध्ये पुष्कर सिंह धामी यांच्या सरकारने विधानसभेत विधेयकही मंजूर केले आहे. दरम्यान, आता आसाममध्ये मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या मंत्रिमंडळाने मुस्लिम विवाह कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समान नागरी संहितेच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे. आता मुस्लिम विवाह कायदा रद्द केल्यानंतर आसाममधील मुस्लिम समाजात काय बदल होणार हा प्रश्न आहे.

मुस्लिम विवाह कायदा रद्द करण्याबाबत आसाम सरकारने सांगितले की, त्यात विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य नाही आणि नोंदणीची प्रक्रियाही अगदी अनौपचारिक आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता वाढते, त्यामुळेच तो कायदा रद्द करण्यात आला आहे. मुस्लिम विवाह कायद्याद्वारे बालविवाह सहज होत असल्याचे सरकारने यावेळी म्हटलं आहे, त्यामुळे ते रद्द करण्याचा निर्णय अधिक महत्त्वाचा आहे.

मुस्लिमांसाठी काय बदल होतील?

आता लग्नानंतर, कायदा रद्द झाल्यामुळे लोक विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी करू शकणार नाहीत. आता विवाह व घटस्फोट नोंदणीची जबाबदारी जिल्हा आयुक्त व जिल्हा निबंधक ९४ यांची राहणार असल्याची माहिती या संदर्भात देण्यात आली आहे. सर्व विवाहांची नोंदणी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत व्हावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. याशिवाय जुन्या कायद्याचा गैरवापर करून अल्पवयीन मुला-मुलींचीही नोंदणी केली जात आहे.

हा कायदा मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची ऐच्छिक नोंदणी सुविधा प्रदान करतो. कायद्याने मुस्लिम लोकांच्या विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी करण्यासाठी परवाने देण्याचे अधिकारही सरकारला दिले आहेत. हा कायदा रद्द झाल्यानंतर अशा लोकांना विवाह आणि घटस्फोटाची नोंदणी करता येणार नाही.

कायदा रद्द केल्यानंतर, आसाम सरकारने सांगितले की, जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक 94 मुस्लिम विवाह निबंधकांच्या नोंदणीच्या नोंदी ताब्यात घेतील. सरकारी कायदा रद्द केल्यानंतर, सरकार त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मुस्लिम विवाह निबंधकांना (सरकारी काझी) प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची एकरकमी भरपाई देईल. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे सरकारी अधिकारी चांगलेच नाराज आहेत.

आसाम सरकारने नियुक्त केलेले मुस्लिम विवाह-तलाक निबंधक आणि सदर काझी मौलाना फखरुद्दीन अहमद हे गेल्या 25 वर्षांपासून सरकारी काझी म्हणून काम करत आहेत.

ते बीबीसीशी बोलताना म्हणतात, "हा कायदा रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे मी खूप निराश झालो आहे. बालविवाहाबाबत, आम्ही विवाह नोंदणीच्या वेळी वय आणि जन्म प्रमाणपत्राशी संबंधित सर्व कागदपत्रे तपासतो. कोणताही सरकारी अधिकारी अल्पवयीन वधू-वरांचे विवाह करू शकत नाही".

"त्यांनी असे केल्यास, त्यांना इतर कायद्यांतर्गत शिक्षा होऊ शकते. तिहेरी तलाकच्या चर्चेला कोणताही आधार नाही. काझी तलाक देत नाहीत. पती आणि पत्नी एकमेकांना घटस्फोट देतात".

"हा कायदा रद्द करण्याऐवजी सरकार त्यात सुधारणा करू शकले असते. या कायद्यात विवाह-घटस्फोट नोंदणी बंधनकारक नाही हेही पूर्णपणे खोटे आहे. 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सक्तीचे निर्देश दिले असताना, जेव्हा ते प्रसिद्ध झाले तेव्हा आमच्या सरकारनेही ते बंधनकारक केले होते".

"आता लोकांना लग्न वगैरे नोंदणी करताना जास्त त्रास होणार आहे. कारण गावातील लोकही काझींसमोर मोकळेपणाने बोलतात, मात्र आता त्यांना जिल्हा आयुक्त कार्यालयात जावे लागणार आहे, हा आता नोंदणी करून घेण्याच्या दीर्घ प्रक्रियेचा एक भाग होणार आहे. लोकांना त्रास होईल. आम्ही, ऑल आसाम गव्हर्नमेंट काझी असोसिएशन अंतर्गत, सरकारला या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करणार आहोत".

विशेष विवाह कायद्याचे नियम लागू होतील

पूर्वी हे विशेष विवाह अंतर्गत ठेवले जात नव्हते, परंतु आता ते विशेष विवाह अंतर्गत नोंदणीकृत केले जाईल. तसेच मुस्लीम विवाह कायद्यात वयाच्या संदर्भात कोणतीही तरतूद नव्हती. मात्र, आता नव्या नियमानुसार हीच वयोमर्यादाही लागू होणार आहे. आता मुलाचे वय 21 आणि मुलीचे वय 18 असले तरी विवाह नोंदणी करता येणार आहे. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह नोंदणीकृत असेल तर या कायद्याचे सर्व नियम लागू असावेत. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे या गोष्टी धार्मिक नियमांनुसारच ठरवल्या जातील.

विवाह आणि घटस्फोट दोन्हीचे नियम

विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्न करण्यासाठी मुलगा किंवा मुलगी एकाच धर्माचा असणे बंधनकारक नाही.याशिवाय, या कायद्याद्वारे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही धर्माच्या किंवा जातीच्या पुरुष किंवा स्त्रीशी विवाह करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. विशेष विवाह कायद्याच्या नियमांनुसार, कोणत्याही व्यक्तीचा आधीपासून जोडीदार नसावा. जर विवाह विशेष विवाह कायद्यांतर्गत झाला असेल, तर जिल्हा न्यायालयातून घटस्फोटही मंजूर केला जाऊ शकतो आणि दोन्ही पक्ष त्यांचे विवाहबंधन तोडू शकतात.

या कायद्याला विरोध करण्यामागील तर्क काय?

या मुद्द्यावर सपा खासदार एसटी हसन म्हणाले की, मुस्लिम फक्त शरियत आणि कुराणचे नियम पाळतील. हिंदूंची मते मिळवण्यासाठी आणि ध्रुवीकरण वाढवण्यासाठी, भाजपला निवडणुकीत हिंदूंची मते मिळावीत यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. एआययूडीएफचे प्रमुख बद्रुद्दीन अजमल म्हणाले की, सरकारला मुस्लिमांना भडकवायचे आहे पण असे होणार नाही.या मुद्द्यावर आता नाही तर निवडणुकीनंतर आता ध्रुवीकरण होऊ शकते, असे अजमल यांनी म्हटले आहे. काँग्रेस नेते अब्दुल रशीद मंडल यांनीही याला मुस्लिमांप्रती भेदभावपूर्ण वृत्ती असल्याचे म्हटले असून सरकार ब्रिटिश कायद्याचा आणि बालविवाहाचा हवाला देत आहे पण हे अजिबात खरे नाही.

या मुद्द्यावरूनही निषेधाचे सूर उमटले आहेत. एआययूडीएफचे आमदार रफिकुल इस्लाम यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत निवडणुकीच्या काळात मुस्लिमांना त्रास देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. हे समान नागरिक कायद्या(UCC) च्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे सांगितले जात आहे.

काय होता कायदा?

विवाह आणि घटस्फोट नोंदणीसाठी मुस्लीम समाजासाठी एक वेगळा कायदा होता. ९४ अधिकृत व्यक्ती या कायद्याअंतर्गत विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी करु शकत होते. त्यांचे अधिकार आता संपुष्टात आणण्यात आलेत. शिवाय त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येकी २ लाख रुपये देण्यात आलेत. सरकारने हा कायदा रद्द केल्याने आता सर्व विवाह एकाच कायद्याच्या छत्राखाली आले आहेत.

ब्रिटिश काळात मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नियमनासाठी हा कायदा करण्यात आला होता. सध्याच्या स्थितीला तो लागू होत नाही. या कायद्याची मदत घेऊन कमी वयाचे मुस्लीम मुलं-मुलींचे विवाह नोंदणी केले जात होते. बालविवाह बंदीच्या भूमिकेला हे विरोधाभासी होते. दरम्यान, आसाम सरकारने राज्यात समान नागरिक कायदा लागू करण्याची तयारी सुरु केली आहे. (Latest Marathi News)