नालंदा जतनासाठी तातडीने आराखडा द्या; पुरातत्त्व सर्वेक्षण खात्याचा बिहार सरकारला आदेश

पाटणा : नालंदा महाविहारचे जतन करण्यासाठी काय योजना आखली आहे हे तातडीने सादर करावे असा आदेश भारतीय पुरातत्त्व खात्याने (एएसआय) बिहार सरकारला दिला आहे. जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या या प्राचीन केंद्राचे अवशेष अध्ययनासाठी जतन करण्याचा उद्देश आहे. याविषयी एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया दीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. ही योजना व त्याच्या पूर्ततेचा तपशील पॅरिस-स्थित जागतिक वारसा केंद्राकडे (वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर-डब्लूएचसी) निर्धारित वेळेत सादर करण्याची आवश्यकता आहे.

अन्यथा युनेस्कोच्या प्रतिष्ठेच्या जागतिक वारसा केंद्रांच्या यादीतून नालंदा महाविहारचे नाव वगळले जाण्याचा धोका आहे, असा इशाराही एएसआयकडून देण्यात आला. जागतिक वारशाशी संबंधित सर्व बाबींत युनेस्कोचे समन्वयक म्हणून डब्लूएचसी काम बघते. एएसआयच्या पाटणा विभागाच्या अधिक्षक पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ गौतमी भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, युनेस्कोचे जागतिक वारसा केंद्र म्हणून नालंदा महाविहार येथे शिलालेख कोरण्यात आला त्यावेळी एकात्मिक विकास आराखड्याबाबत निष्ठा प्रदर्शित करण्यात आली. आता त्यादृष्टिने पूर्तता करण्यात आलीच पाहिजे. याआधीचे स्मरणपत्र आम्ही सोमवारीच धाडले. यासंदर्भात ‘पीटीआय'ने नालंदा जिल्हा दंडाधिकारी शशांक शुभंकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रतिसाद मिळू शकला नाही. कला, संस्कृती खात्याच्या सचिव बंदना प्रेयाशी यांच्याशीही संपर्क साधणे या वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधीला शक्य झाले नाही.

पूर्ततेसाठी महत्त्वाच्या बाबी

नालंदा महाविहारच्या आराखड्याच्या पुर्ततेमध्ये दोन बाबी महत्त्वाच्या आहेत. राज्य महामार्ग क्रमांक ८० आणि ११० यांच्यामधील रस्ता हे स्थळ आणि वस्तुसंग्रहालय यांच्यामधून जातो. वाहनांच्या वाहतुकीचे नियमन आणि प्रदूषणाचा वारसा स्थळावरील प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी पर्यायी मार्ग निश्चीत करणे गरजेचे आहे. याशिवाय प्रवेशद्वारापाशीच फेरीवाल्यांची गर्दी ही समस्या जटिल बनली आहे.

गेल्या काही महिन्यांत नालंदा जिल्हा प्रशासनाला स्मरणपत्रे घाडली. आम्ही स्मरणपत्राची प्रत कला, संस्कृती व युवक कल्याण तसेच नगरविकास, गृहबांधणी या खात्यांच्या प्रधान सचिवांनाही धाडली आहे. परंतु त्याची पुर्तता झालेली नाही. डब्लूएचसीची बैठक डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. त्याआधी पूर्तता झाली नाही तर नालंदाचा दर्जा गमावण्याचा धोका आहे. तसे झाल्यास देशासाठी ती लाजिरवाणी बाब ठरेल.

- गौतमी भट्टाचार्य, अधिक्षक पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ