मागासवर्गीयांसाठीचा निधी घटविला; दलित संघटनांचे टीकास्त्र

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 6 फेब्रुवारी 2018

लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची मागणी 
अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असलेल्या घटनात्मक आरक्षणानुसार आर्थिक तरतूद करताना 2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या अनुक्रमे साडेसोळा टक्के आणि साडेआठ टक्के, अशा एकूण 25 टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात रक्कम मागासवर्गीयांसाठीच्या कल्याण कार्यक्रमांना दिली जावी, अशी मागणी सातत्याने होते आहे. यंदाचा एकूण अर्थसंकल्प 2442213 कोटी रुपयांचा आहे. 

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात मागासवर्गीयांसाठी घसघशीत तरतूद केल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दावे केले असले, तरी प्रत्यक्षात अनुसूचित जाती, जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्यामध्ये सरकारने हात आखडता घेत फसवणूक केली, असे टीकास्त्र दलित संघटनांनी सरकारवर सोडले आहे. 

2018-19 च्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींसाठी 56618.5 कोटी रुपये; तर अनुसूचित जमातींसाठी 39134.73 कोटी रुपये अशी एकूण 95,754 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, दलित आणि आदिवासींसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये सातत्याने घट होत असून, यंदाची तरतूद एकूण अर्थसंकल्पाच्या प्रमाणात केवळ 7.45 टक्के आहे. अनुसूचित जातींसाठी 2014-15 मध्ये अर्थसंकल्पाच्या 2.82 टक्के असलेला निधी 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात 2.32 टक्के एवढा खाली आला आणि अनुसूचित जमातींसाठी याच कालावधीतील आर्थिक तरतूद 1.8 टक्‍क्‍यांवरून 1.6 टक्के अशी घटल्याचा दावा दलित आणि आदिवासी संघटनांचा राष्ट्रीय संघ "नॅकडोर' या संस्थेने केला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत दलित, आदिवासींसाठीच्या निधीत 10.1 टक्‍क्‍यांची वाढ केल्याचा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा दावा मागासवर्गींच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा आहे, अशी टीका "नॅकडोर'चे संस्थापक सल्लागार अशोक भारती यांनी केला आहे. 

"नॅकडोर'च्या दाव्यांनुसार अनुसूचित जातींसाठी 2014-15 च्या अर्थसंकल्पात तरतूद होती 50548.16 कोटी रुपये. त्यात दुरुस्ती करून ही रक्कम 33638.11 कोटी रुपये करण्यात आली. प्रत्यक्षात खर्च 30035.07 कोटी रुपये झाला. पुढील दोन वर्षांत अनुक्रमे 30850.88 कोटी रुपये आणि 38832.63 कोटी रुपयांची तरतूद झाली. सुधारित अंदाजात त्यात वाढ होऊनही प्रत्यक्ष खर्च या दोन वर्षांतला अनुक्रमे 30603.7 कोटी रुपये 34333.67 कोटी रुपये झाला होता. 2017-18 मध्ये 52393.55 कोटी रुपयांची तरतूद सुधारित अंदाजात 52719 कोटी रुपये केली. ताज्या अर्थसंकल्पात 56618.5 कोटी रुपये तरतूद आहे. 

अनुसूचित जमातींसाठी 2014-15 मध्ये 32386.84 कोटी रुपयांची केलेली तरतूद सुधारित अंदाजामध्ये 20535.52 कोटी अशी कमी झाली. आणि खर्च 19920.72 कोटी रुपये झाला. 2015-16 मध्ये 19979.77 कोटी रुपयांची तरतूद सुधारित अंदाजात 20963.17 कोटी रुपयांवर गेली. प्रत्यक्ष खर्च 21216.54 कोटी असा वाढला असा तरी त्याच्यापुढील वर्षात (2016-17) मध्ये निधीमध्ये पुन्हा कपात झाली. या वर्षात 24005.39 कोटींची तरतूद सुधारित अंदाजामध्ये 25602.08 कोटी रुपयांनी वाढूनही खर्च मात्र 21810.56 कोटी रुपये झाला. 2017-18 मध्ये 31919.51 कोटींची तरतूद सुधारित अंदाजात 32508 कोटी रुपये वाढली; तर ताज्या अर्थसंकल्पामध्ये 39134.71 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची मागणी 
अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असलेल्या घटनात्मक आरक्षणानुसार आर्थिक तरतूद करताना 2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या अनुक्रमे साडेसोळा टक्के आणि साडेआठ टक्के, अशा एकूण 25 टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात रक्कम मागासवर्गीयांसाठीच्या कल्याण कार्यक्रमांना दिली जावी, अशी मागणी सातत्याने होते आहे. यंदाचा एकूण अर्थसंकल्प 2442213 कोटी रुपयांचा आहे. 

Web Title: National news Reduction of funds for backward classes Dalit