शेतकरी आंदोलन जसं तीव्र होत आहे, तसं राजकीय वातावरणही तापताना दिसत आहे.
नवी दिल्ली- शेतकरी आंदोलन जसं तीव्र होत आहे, तसं राजकीय वातावरणही तापताना दिसत आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला समर्थन दर्शवलं आहे. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यावर योग्य तथ्य समोर न आणल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी रविवारी आरोप केला की, कृषीमंत्री तोमर तथ्य लोकांसमोर आणत नाहीयेत.
बजेटआधीच खुशखबर; जानेवारी महिन्यात GST चे रेकॉर्डतोड संकलन
शरद पवार यांनी केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांवर टीका केली. कृषी कायदे लागू करताना सरकारने कोणत्याही राजकीय पक्षाला वा शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. बहुमताच्या जोरावर सरकारने तीन कायदे मंजुर करुन घेतले. यात सुरुवातीला शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाग देण्याचा उल्लेख केलेला नव्हता. शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात हमीभावाचे आश्वासन देण्यात आले, असं पवार म्हणाले आहे.
गतसाल सरकारने किसी भी दल और किसानो कों विश्वास में ना लेकर, बहुमत के आधार पर जल्दबाजी में तीन कानून – कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून, मूल्य आश्वासन व कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण ) समझौता कानून और कृषि उपज व्यापार व वाणिज्य कानून पारित किए।
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 31, 2021
कृषीमंत्र्यांचं म्हणणं आहे की, नव्या कायद्यांतील तरतूदीमुळे सध्याच्या हमीभावावर किंचितही परिणाम होणार नाही. तसेच शेकतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी अधिक सुविधा आणि पर्याय मिळतील असं ते सांगतात. शेतकरी बाजार समित्यांबाहेरही शेतमाल विकू शकतो, पण खासगी कंपन्यांना शेतमाल विकताना हमीभावाची कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही, असंही शरद पवार म्हणाले आहेत.
इतना ही नहीं किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न दिखातें हुए वर्ष २०१० में राज्यों के कृषि मंत्रीओं की समिती गठीत की गयी थी।
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 31, 2021
बिग ब्रेकिंग: म्यानमारमध्ये सत्तापालट; आंग सांग सू की यांच्यासह राष्ट्रपती...
नरेंद्रसिंह तोमर लोकांसमोर सत्य आणत नाहीयेत. नव्या कायद्यांमुळे खासगी कंपन्यांचे भले होईल आणि याचा बाजार समित्यांवर परिणाम होईल. शेतकऱ्यांचे हित जपणं सरकारचं कर्तव्य आहे. योग्यवेळी चर्चा व्हायला हवी होती. तथ्य चुकीच्या किंवा योग्य पद्धतीने मांडण्यावर चर्चा होत राहील, पण सत्य लोकांना कळणे आवश्यक आहे. सरकारच्या वतीने कृषीमंत्र्यांनी हे काम करावं, असा टोला शरद पवारांनी लगावला.
किसान भाईंओ को उनके फसल की उचित किमत मिले इसलिए मेरे कार्यकाल में रिकार्ड पैमाने पर खाद्यान्न की एमएसपी बढाई। वर्ष २००३-०४ में धान की एमएसपी मात्र रु. ५५० प्रति क्विंटल और गेहू की एमएसपी मात्र रु. ६३० प्रति क्विंटल थी। युपीए सरकारने उसमे हरसाल ३५-४० प्रतिशत बढाने की कोशिश की।
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 31, 2021
दरम्यान ,शरद पवारांना चुकीची माहिती मिळाली होती, त्यांना योग्य माहिती देण्यात आली आहे. आता त्यांची भूमिका बदलेल आणि ते कायद्यांचं समर्थन करतील असं नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले होते. त्यानंतर शरद पवारांनी ट्विट करुन त्यांचा समाचार घेतला.
केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. नरेंद्र सिंह तोमर जी (@nstomar) अब यह कह रहे हैं की, नये कानून स्थित प्रावधान वर्तमान एमएसपी व्यवस्था को किंचित भी प्रभावित नहीं करते हैं। वह यह भी कह रहे हैं की, नए कानून किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक सुविधाजनक व अतिरिक्त चैनल प्रदान करते हैं।
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 31, 2021
