नोकऱ्यांवर रोबोंचे आक्रमण; राष्ट्रसंघाचा अहवाल

तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे मोठ्या वेतनाच्या नोकऱ्यांना फटका

नवी दिल्लीः आर्थिक मंदीमुळे जगभरात नोकऱ्यांच्या शाश्‍वतीबद्दल उलटसुलट बोलले जात असताना आता त्यात रोबोंच्या "आक्रमणा'ची भर पडली आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये रोबोटिक्‍स तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापराचा चांगल्या वेतनाच्या नोकऱ्यांना फटका बसला आहे. याकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाने "व्यापार आणि विकास' या ताज्या अहवालातून लक्ष वेधले आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाचा व्यापार आणि विकास अहवाल 2017 (अंक्‍टाड) नुसार रोबोटिक्‍स तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे विकसित देशांमध्ये उत्पादन क्षेत्रातील नोकऱ्या अडचणीत आल्या आहेत. सध्या तरी विकसनशील देशांना त्याची झळ बसलेली नसली तरी अशा देशांमधील अपरिपक्व औद्योगिक धोरण भविष्यात नोकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरू शकते. विकास प्रक्रियेचा भाग असलेल्या औद्योगिक धोरणाचे लाभ "रोबोटिक्‍स'मुळे हिरावले जातील काय, अशी चिंता भेडसावू लागली आहे. अशा परिस्थितीत उद्योगक्षेत्राला पूरक अशा डिजिटल धोरणाची आवश्‍यकता आहे. धोरणकर्त्यांपुढे हे महत्त्वाचे आव्हान असल्याकडे या अहवालामध्ये लक्ष वेधण्यात आले आहे.
 
"अंक्‍टाड'च्या अहवालानुसार सद्यस्थितीत जगभरात सध्या फक्त 20 लाख कंपन्यांमध्येच रोबोटिक्‍स तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जातो. हा उपयोग जर्मनी, जपान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन या देशांमध्येच एकवटला आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्र, रबर, प्लॅस्टिक, रसायने, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि इलेक्‍ट्रिकल, यंत्रसामग्री आदी उत्पादनांसाठी रोबोटिक्‍स तंत्रज्ञान अधिकाधिक वापरले जाते. ही क्षेत्रे अधिक वेतनमानाची मानली जातात. तुलनेने कागद उत्पादन, अन्नप्रक्रिया उद्योग, वस्त्रोद्योग, तयार वस्त्रप्रावरणे या उद्योगांमध्ये रोबोटिक्‍सचा वापर अत्यल्प आहे. असे असताना रोबोटिक्‍स तंत्रज्ञानावर नियंत्रण कोणाचे आहे हा घटक औद्योगिकीकरणाच्या प्रगतीसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा असल्याचेही निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.

सुदृढ करप्रणाली आवश्‍यक
वैश्‍विक अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ चिंताजनक असल्याचे "अंक्‍टाड'चा अहवाल म्हणतो. वाढता कर्जाचा बोजा, मागणीत घट आणि विशेषतः विकसित देशांकडून काटकसरीच्या नावाखाली सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांमधील सरकारी खर्चाला लावली जाणारी कात्री ही गंभीर बाब आहे. हा कल 2011-15 या पाच वर्षांत आढळून आला आहे. मात्र, भारत आणि चीन सारख्या देशांनी अशा प्रकारची काटकसर करण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे वैश्‍विक अर्थव्यवस्थेत 2.6 टक्के अशी किंचित दुरुस्ती होण्यास वाव आहे. भारत आणि चीनचा विकासदर 6.7 टक्के राहील असे भाकीत हा अहवाल वर्तवतो. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारी खर्चात वाढ करणे, विशेषतः पायाभूत सेवा क्षेत्रातील प्रकल्प राबविणे, कर प्रणाली सुदृढ करणे, करचोरीला प्रोत्साहन देणारे कच्चे दुवे हेरून उपाय करणे यासारख्या उपायोजनाही अहवालात सुचविण्यात आल्या आहेत.