नवी संसद 2000 खासदारांसाठी; 861 कोटी रुपयांचा असा आहे प्लॅन

सकाळ वृत्तसेवा
Sunday, 22 November 2020

1927 मध्ये संसदेची जुनी इमारत ही बांधण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : सध्या नव्या संसदेच्या बांधकामाची चर्चा आहे. 2022 पर्यंत ही नवी संसद उभी राहिल, असा अंदाज आहे. संसदेतील खासदारांची संख्या वाढल्यानंतर त्या सर्वांसाठी संसदेत जागा असेल, अशा नियोजनानेच नव्या संसदेचे बांधकाम सुरु आहे. सध्या लोकसभेत 543 खासदारांसाठी पुरेल इतकीच जागा आहे. 1971 च्या जनगणनेनुसार ही संख्या ठरवण्यात आली होती. मात्र, 2026 नंतर खासदारांची संख्या वाढवण्यात येण्याची शक्यता आहे. सध्या लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांतही नव्या खासदारांसाठी जागा होऊ शकत नाही. ती पूर्णत: भरलेली आहे. बसण्याची व्यवस्था अरुंद आहे. दुसर्‍या ओळीच्या पलीकडे कोणतीही डेस्क नाहीत आणि हालचाल करणे मर्यादित आहे. सेंट्रल हॉलमध्ये केवळ 440 लोकांसाठी बसण्याची क्षमता आहे. आणि जेव्हा दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त सत्रे घेतली जातात तेव्हा बैठकीची अधिक सोय करावी लागते.

हेही वाचा - positive story: शिक्षकाची नोकरी सोडून सुरु केला पोळ्या विकण्याचा स्टार्टअप, 30 लाखांचा टर्नओव्हर
याबाबतची माहिती सरकारी सुत्रांनी दिली. येत्या दोन वर्षांत नवी संसद तयार होईल. सध्याची व्यवस्थेत हालचालींवर मर्यादा येत असल्यामुळे सुरक्षेच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. संसदेत कार्यालये अरुंद आहेत आणि मूलभूत सेवांचा अभाव आहे. मीटिंग रूम, प्रेस रूम इत्यादी सुविधा अपुऱ्या आहेत आणि ताणतणाव देखील आहेत. नवी इमारत आणि त्यासोबत जुनी इमारत असा दोन्हीचा मिळून असलेला परिसर संसद परिसर म्हणून ओळखला जाईल. नवी लोकसभा ही सध्याच्या लोकसभच्या तीनपट असणार आहे. तसेच सर्वांसाठी त्यात डेस्क असणार आहेत. नव्या संसदेची उभारणी केवळ केवळ जागेची उपलब्धता करणार नाही तर चैतन्यशील लोकशाहीचे प्रतीक म्हणून ही रचना काम करेल. 

हेही वाचा - Post Covid complications : आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई व्हेंटिलेटरवर!

1927 मध्ये संसदेची जुनी इमारत ही बांधण्यात आली आहे. ही इमारत 144 खांबावर उभी आहे. सध्या जी संसदेची इमारत आहे त्याच्या बरोबर समोर उजव्या बाजूलाच ही नवी इमारत साकारण्यात येणार आहे. नव्या इमारतीमध्ये अनेक वस्तूंनी सुशोभिकरण करण्यात येणार आहे. कमळाच्या संकल्पनेवर आधारित ही भित्तीचित्र असणार आहेत. तर दुसऱ्या एका सभागृहात मोराच्या संकल्पनेवरील भित्तीचित्रे असणार आहेत. या नव्या इमारतीत अनेक सामाजिक उपक्रमांसाठी मध्यवर्ती लाँन्ज उपलब्ध असणार आहे. सेंट्रल हॉल नसणार आहे. नव्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टसाठी 20 हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. यामधील 861 कोटी रुपये खर्च हा संसद भवनाच्या उभारणीसाठी करण्यात येणार आहे. संसद भवनात सर्व मंत्र्यांसाठी एकूण 90 कार्यालये असणार आहेत. यामध्ये त्यांच्यासाठी अनेक सोयीसुविधा असतील. त्यांच्या राहण्या-खाण्यासाठी विशेष सुविधा असेल. तसेच भव्य डायनिंग हॉलही असेल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: A new Parliament construction is undergoing for 2000 MPs