खासगी क्षेत्रातील नऊ तज्ज्ञ सरकारी सेवेत

नवी दिल्ली : बाबूशाहीच्या पोथिनिष्ठ पठडीत बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केलेल्या "लॅटरल एन्ट्री' या उपक्रमांतर्गत दिनेश जगदाळे यांच्यासह खासगी क्षेत्रातील नऊ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांत संयुक्त सचिव म्हणून केली आहे. देशात अशा प्रकारे झालेली आजवरची ही सर्वांत मोठी नियुक्ती मानली जाते. 

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत "लॅटरल एन्ट्री'साठी खासगी क्षेत्रातील नियुक्तीसाठी अर्ज मागविण्यत आले होते. त्यात सहा हजारांहून अधिक तज्ज्ञांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी "यूपीएससी'द्वारे छाननी व परीक्षा प्रक्रियेद्वारे नऊ जणांची अंतिम नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रारंभी या नियुक्‍त्या कंत्राटी पद्धतीवर असतील. ही पहिली यादी असून, निवडणुकीनंतर आणखी तज्ज्ञांची नावे तयार ठेवण्यास "यूपीएससी'ला सांगण्यात आल्याचे समजते. 

सरकारी यंत्रणेची कामकाज पद्धती व सध्या स्पर्धा परीक्षांतून आलेल्या बाबूशाहीचे आव्हान पेलून या नऊ तज्ज्ञांना आपली कार्यक्षमता सिद्ध करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. या नऊ जणांची नावे व त्यांची मंत्रालये अशी ः अंबर दुबे (मुलकी विमान वाहतूक मंत्रालय), सुजितकुमार वाजपेयी (पर्यावरण), दिनेश दयानंद जगदाळे (नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा), काकोली घोष (कृषी), सौरभ मिश्रा (अर्थविषयक सेवा), राजीव सक्‍सेना (आर्थिक व्यवहार), अरुण गोयल (वाणिज्य), सुमन प्रसाद सिंह (रस्ते व महामार्ग) आणि भूषणकुमार (जहाजबांधणी). 
याआधीही असे प्रयोग झालेले होते.

इंदिरा व राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहनसिंग या सरकारांच्या काळात एखाद-दुसऱ्या अधिकाऱ्याला सरकारच्या यंत्रणेत सामावून घेतले जात असे. खुद्द डॉ. मनमोहनसिंग यांचेच उदाहरण त्यासाठी बोलके आहे. याशिवाय विजय केळकर, मॉंटेकसिंग अहलुवालिया, विमल जालान, माजी ऊर्जा सचिव आर. व्ही. शाही आदींच्या नियुक्‍त्या त्या-त्या सरकारांनी थेटपणे केल्या होत्या. 

नवे अधिकारी अनुभवी

नव्या अधिकाऱ्यांमधील अंबर दुबे हे "केएमपीजी' या खासगी कंपनीशी संलग्न आहेत. काकोली घोष या एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत, तर वाजपेयी हे "एनएचपीसी' या निमसरकारी संस्थेत कार्यरत आहेत. जगदाळे हे पनामा नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग समूहाशी निगडित आहेत.