नीती आयोगाची ‘डिजिटल’ नीती; कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने एकाच ठिकाणी देशाचे धोरण

नवी दिल्ली : विकसित भारत हे लक्ष्य ठेवत ‘राज्यांसाठी धोरण’ (नीती) या नीती आयोगाच्या उपक्रमाचे केंद्रीय संचार, रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हस्ते गुरुवारी उद्‍घाटन करण्यात आले.

‘नीती फॉर स्टेट्‌स’ हा एक विस्तृत डिजिटल प्रकल्प आहे. यात देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश याशिवाय केंद्र सरकारच्या सर्व योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. हा उपक्रम पूर्ण करण्यास नीती आयोगाला सहा महिन्यांचा कालावधी लागला.

या लोकार्पण कार्यक्रमात रमेश चंद्र, डॉ. व्ही.के. सारस्वत, डॉ. अरविंद विरमानी, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम हे उपस्थित होते. सुब्रह्मण्यम यांच्या मार्गदर्शनाखाली नीती आयोगाच्या अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा यांनी या उपक्रमाला मूर्त रूप दिले आहे.

‘राज्यांसाठी नीती’ हा प्रकल्प भारतीय शासनव्यवस्थेत क्रांती घडवून आणणारा आहे, असे नीती आयोगाने म्हटले आहे. या डिजिटल प्रकल्पाच्या माध्यमातून शासनाचे धोरणात्मक निर्णय सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वोत्तम परिसंस्था निर्माण करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पा अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. त्यात पाच हजार धोरणांचे दस्तावेज, १४०० प्रोफाइल्स आणि साडेतीनशे नीती प्रकाशनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

विकसित भारत स्ट्रॅटेजी कक्ष

या उपक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नवी दिल्लीतील नीती आयोगाच्या मुख्यालयात विकसित भारत स्ट्रॅटेजी’ कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. अत्याधुनिक एआय सुविधा आणि डेटा प्रतिमांचा फायदा यातून मिळणार आहे.

नवीन धोरण राबविताना याचा लाभ होऊ शकतो. अन्य राज्यात कोणते उपक्रम सुरू आहेत याबाबत सविस्तर माहिती यात देण्यात आली आहे. एखाद्या विषयाबाबत एकाच क्लिकवर संपूर्ण माहिती आणि व्हिडिओ उपलब्ध होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साकारलेल्या विकसित भारताचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवत नीती आयोगाने तयार केलेल्या ‘राज्याचे धोरण’ या नीती आयोगाच्या उपक्रमाच्या माध्यमातून सरकार आणि उद्योजक यांशिवाय सामान्य नागरिकांनाही उपयुक्त ठरणार आहे. राज्ये, जिल्हे आणि ब्लॉक यांना त्यांच्या नवीन सर्वोत्तम पद्धती आणि धोरणांमध्ये योगदान देण्यासाठी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे नीती आयोगाकडून करण्यात आले आहे.