वाहतूक नियमांच्या दंडाबाबत सरकारची आहे ही इच्छा : गडकरी

नवी दिल्ली : नव्याने लागू झालेल्या मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत दंडाची रक्कम वाढविण्याचा कोणताही विचार नाही असे रस्ते व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी आज (ता. 5) दिल्लीत स्पष्ट केले. पेट्रोल डिझेलची वाहने बंद करण्याचाही सरकारचा बिलकूल इरादा नसल्याचेही ते म्हणाले. मात्र सारे वाहनचालक वाहतूक नियमांचे पालन करतील व कोणालाही दंड होणारच नाही अशी वेळ यावी हीच सरकारची इच्छा आहे अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली. 

जगातील सर्वाधिक अपघातांचा व वर्षाला दीड लाख अपघाती मृत्यूंचा देश, असा डाग लागलेल्या भारतात 1 सप्टेंबरपासून नवा कायदा लागू झाला. मात्र या मोटार वाहन कायद्यातील दंडाच्या तरतुदींबाबत वाढती नाराजी आहे. खड्ड्यांचे साम्राज्य असलेले व अतिशय खराब रस्ते सरकारने आधी सुधारावेत, नंतर हा कायदा लागू करावा, अशीही वाहनचालकांची मागणी आहे. मध्य प्रदेश, गुजरातसह काही राज्यांनी याच्या तत्काळ अंमलबजावणीस नकार दिला आहे. महाराष्ट्रानेही दंडाच्या अंमलबजावणीबाबत सावध धोरण स्वीकारले आहे.

दीड-दोन महिन्यांवर निवडणूक आलेल्या हरियाणात हा कायदा भाजपला थेट नुकसानकारक ठरू शकतो अशीही चर्चा आहे. विशेषतः उत्तर भारतात दंडाबाबत प्रचंड रोष व्यक्त होत आहे. "ट्रॅक्‍टर ट्रॉलीचालकाला 59 हजारांचा दंड करून त्याची गडाआड रवानगी, तसेच 15 हजाराची स्कूटी घेऊन चाललेल्या तरूणाला 23 हजारांचा दंड' अशा बातम्यांनी दिल्लीतील वृत्तपत्रांचे रकाने भरत आहेत. नव्या कायद्यातील काही तरतुदींच्या विरोधात दिल्लीतील ऑटोरिक्‍शा व वाहन चालक संघटनांनी येत्या 9 सप्टेंबरला दिल्ली बंदच्या हालचालीही सुरू केल्या आहेत. "जीव अनमोल आहे की दंड जास्त आहे,' अशा जनजागृतीचे परिणाम मर्यादित दिसत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर गडकरी यांचे ताजे वक्तव्य महत्वाचे मानले जाते. 

बेशिस्त वाहनचालकांसाठी दंडाची रक्कम वाढविण्यात येणार आहे ही केवळ अफवा असल्याचेही त्यांच्या खुलाशातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र गडकरींनी हेही स्पष्ट केले की सर्वजण वाहतूक नियमांचे पालन करतील व कोणालाही दंड भरावा लागणार नाही अशी वेळ येणे हे सरकारला अपेक्षित आहे. दरम्यान पेट्रोल व डिझेलवरील वाहने बंद करणार अशीही अफवा आहे त्याचा गडकरींनी स्पश्‍ट इन्कार केला. सरकार असे काहीही करणार नाही व नियमानुसार धावणारी पेट्रोल डिझेलची वाहने यापुढेही चालू राहतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.