राष्ट्रपती म्हणतात, 'पॉस्को कायद्याअंतर्गत दया याचिकेचा अधिकारच नको'

जयपूर : लैंगिक शोषणाच्या लहान मुलांना संरक्षण देण्याच्या हेतूनं 2012मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यात आरोपींना दया याचिका दाखल करण्याची अनुमती नसावी, असं विधान खुद्द राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलंय. राजस्थानातील शिरोही इथं एका सार्वजनिक कार्यक्राते संबोधित करत होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

काय म्हणाले राष्ट्रपती?
हैदराबाद, उन्नाव येथील सामूहिक बलात्कार आणि त्यानंतर हत्येच्या घटना घडल्याने संपूर्ण देश हादरलाय. देशातील महिला सुरक्षेचा विषय चिंतेचा बनला आहे. हैदराबादच्या घटनेनंतर आज, पहाटे चारही संशयित आरोपींना एन्काऊंटरनं खात्मा करण्यात आलाय. या घटनेनंतर उलट-सुलट प्रतिक्रिया येत असल्या तरी, देशभरात महिलांनी एन्काऊंटरचं स्वागत केलंय. याच दरम्यान, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गंभीर विधान केलंय. राजस्थानातील एका कार्यक्रात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले, 'देशात महिलांची सुरक्षा हा गंभीर विषय आहे. पॉस्को कायद्या अंतर्गत आलेल्या बलात्काराच्या गुन्हेगारांना दया याचिका दाखल करण्याचा अधिकारच असायला नको. संसदेने दया याचिकांवर फेरविचार करावा.'

आणखी वाचा - 'ही तर आणीबाणीची वेळ, न्यायव्यवस्थेत बदल झालाच पाहिजे'

आणखी वाचा - एन्काऊंटरनंतर हैदराबाद पोलिसांवर फुलांचा वर्षाव

काय आहे पॉस्को कायदा?
लहान मुलांना लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देण्याच्या हेतूनं देशात 2012मध्ये पॉस्को कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना किंवा त्यांची छेड काढणाऱ्यांवर या कायद्या अंतर्गत करवाई करण्यात येत आहे. अल्पवयीन मुलांना लैंगिक अत्याचार, पॉर्नोग्राफी, छेडछाडीपासून हा कायदा संरक्षण देतो.