चुकीच्या पत्रकारितेमुळे खटला; उमर खालिदच्या वकिलांचा कोर्टात दावा

नवी दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू (जेएनयू) विद्यापीठाचा माजी विद्यार्थी उमर खालिद याच्यावर ईशान्य दिल्लीत झालेल्या दंगलीप्रकरणी बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली दाखल खटला माध्यमांनी वारंवार दाखविलेल्या चित्रफितीमुळे भरण्यात आला होता. भाजप नेते अमित मालवीय यांनी ट्विट केलेल्या या व्हिडिओमध्ये खालिद याच्या भाषणातील निवडक वक्तव्येच सोयीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आली होती, असे त्याच्या वकिलांनी आज दिल्ली न्यायालयात सांगितले.

ज्येष्ठ विधिज्ञ त्रिदीप पैस यांनी खालिदची बाजू न्यायालयात मांडली. याप्रकरणी पोलिसांना आतापर्यंत ७१५ एफआयआर दाखल केले असून त्यातील एकामध्येही उमरच्या नावाचा समावेश नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणाऱ्या मंडळींना लक्ष्य करण्यासाठी कारण नसताना हे एफआयआर दाखल करण्यात आले. याप्रकरणातील साक्षीदारांनी पोलिस आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर परस्परविरोधी वक्तव्ये केल्याचा दावा वकिलांकडून करण्यात आला.

हा पत्रकारितेचा मृत्यू

या एफआयआरमधील अनेक दावे हे निव्वळ हास्यास्पद असून या चौकशीतून नेमके काय साध्य झाले? या एफआयआरचा उद्देश हा दोषींवर कारवाई करणे हा नव्हताच असे दिसून येते. हे सगळे थोतांड आहे. संबंधित वृत्तवाहिनीने प्रसिद्ध केलेला व्हिडिओ यू्ट्यूबवरून घेण्यात आला होता. तो ट्विटरवरून कॉपी करण्यात आला होता. या प्रकरणात पत्रकाराने घटनास्थळी देखील जाण्याची तसदी घेतली नाही. हे काही पत्रकारितेचे मूल्य नाही. पत्रकारितेचा हा मृत्यू आहे, असे पैस म्हणाले.

शरजील इमामही न्यायालयात

‘जेएनयू’चा विद्यार्थी शरजील इमाम याच्या वकिलांनीही त्याच्या भाषणामुळे हिंसाचाराला चिथावणी मिळाली नसल्याचा दावा न्यायालयात केला. शरजीलकडून आज जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेण्यात आली. त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येऊ शकत नाही असे त्याच्या वकिलांनी म्हटले आहे. विधिज्ञ तन्वीर अहमद मीर यांनी आज शरजीलची बाजू मांडली.

प्रलंबित खटल्यांची माहिती द्या : हायकोर्ट

मागील वर्षी ईशान्य दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित सत्र न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांची स्थिती आमच्यासमोर सादर करा, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. पोलिसांनी स्थिती अहवाल सादर करावेत, कितीजणांविरोधात आरोपपत्र सादर केले? तसेच किती साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्यात आली याची माहिती द्यावी असे या आदेशांत नमूद करण्यात आले आहे.