खवय्यांसाठी खुशखबर! आता स्ट्रिट फूडही मिळणार ऑनलाईन  

नवी दिल्ली- स्ट्रिट फूड घरबसल्या मिळावं असं अनेकांना वाटतं. कोरोना महामारीच्या काळात तर अनेकांना स्ट्रिट फूड खाण्याची इच्छा झाली असेल, पण सर्व काही बंद असल्याने अनेकांना आपली इच्छा मारावी लागली. मात्र, आता तुम्हाला घरबसल्या स्ट्रिट फूड ऑर्डर करता येणार आहे. सरकारने यासंबंधात एका प्रमुख ऑनलाईन फूड ऑर्डरिंग आणि डिलीव्हरी प्लॅटफॉर्म कंपनीशी करार केला आहे. यामुळे स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांना एक मोठे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.

रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल आणि एँड्रिया घेज यांना भौतिक शास्त्रातील नोबेल

नागरी विकास मंत्रालयाने ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या स्विगी कंपनीशी करार केला आहे. त्यामुळे आता लवकरच दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, इंदौर आणि वाराणसी यासारख्या शहरांमधील लोकांना स्ट्रीट फूडचा घर बसल्या आस्वाद घेता येणार आहे. सुरुवातीला पाच शहरांमध्ये 250 विक्रेत्यांसोबत मिळून ही योजना प्रयोग म्हणून सुरु केली जाणार आहे. त्यांनतर हळूहळू ही योजना इतर शहरांमध्येही लागू करण्याची सरकारची मनिषा आहे. मंत्रालयाने सांगितल्यानुसार, स्ट्रिट फूड विक्रेत्यांना PAN आणि FSSAI  नोंदणी, टेक्नोलॉजी आणि पार्टनर अॅपच्या वापरासाठी ट्रेनिंग, मेनू डिजिटलीकरण आणि मुल्य निश्चिती, स्वच्छता आणि पॅकेजिंग यासाठी मदत केली जाणार आहे.

मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधी योजनेअंतर्गत उचलण्यात आलेल्या या पाऊलामुळे स्ट्रिट फूड विक्रेत्यांना हजारो ऑनलाईन ग्राहकांपर्यंत पोहोचता येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायात वाढ होण्यास मदत होईल. स्ट्रिट फूड विक्रेते आणि स्विगी कंपनी यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी सरकार आवश्यक ती मदत करणार आहे. 

हाथरस पीडितेचा वापरला फोटो; स्वरा भास्करसह काँग्रेस-भाजपच्या नेत्याला महिला...

मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव संजय कुमार आणि स्विगीचे मुख्य वित्त अधिकारी राहुल बोहरा यांनी एका वेबिनारच्या माध्यमातून सहमती पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर आणि वाराणसीचे आयुक्त या व्हिडिओ कॉन्फ्रेंसिंगमध्ये सहभागी होते. 

50 लाख स्ट्रिट विक्रेत्यांना लाभ मिळवून देण्याच्या इच्छेचे सरकारने 1 जून रोजी पीएम स्वनिधी योजनेला सुरुवात केली आहे. यामध्ये शहर आणि ग्रामीण भागातील 24 मार्च पूर्वी स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांचा समावेळ करण्यात आला आहे. 4 ऑक्टोंबरपर्यंत सरकारला 20 लाखपेक्षा कर्ज देण्याबाबत अर्ज प्राप्त झाले आहे. यातील 7.5 लाख अर्ज स्वीकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

(edited by- kartik pujari)