हाथरस पीडितेचा वापरला फोटो; स्वरा भास्करसह काँग्रेस-भाजपच्या नेत्याला महिला आयोगाची नोटीस

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे घडलेल्या अमानुष प्रकरणाने संपुर्ण देशालाच हादरवून सोडलं आहे. या प्रकरणातील पीडितेला न्याय मिळावा तसेच आरोपींना कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी देशभरात केली जात आहे. या मागणीसाठी सोशल मीडियावरुन मोहिमही चालवण्यात आली. न्यायासाठी मागणी करताना अनेकांनी या पीडितेचे नाव आणि फोटोही वापरला होता. मात्र, याप्रकारे अशा प्रकरणातील पीडितेचे नाव आणि फोटो जाहिर करणे, तीची ओळख जाहिर करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. मात्र, असं असलं तरीही अनावधानाने का होईना बरेच जण न्यायाची मागणी करताना पीडितेची ओळख जाहिर करतात. 

हेही वाचा - रोजगार दूरच, खायला अन्नही मिळणार नाही; कृषी कायद्यावरून राहुल गांधींचा घणाघात

आता महिला आयोगाने याप्रकरणी स्वत:च लक्ष घातले आहे. महिला आयोगाने अभिनेत्री स्वरा भास्कर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह आणि भाजपाच्या आयटीसेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांना स्वतंत्ररित्या नोटीसा पाठवल्या आहेत तसेच यावर स्पष्टीकरणही मागवले आहे. आयोगाने या पाठवलेल्या नोटीशीत म्हटलंय की, आपल्या सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये आणि आंदोलनामध्ये हाथरस येथील पीडितेचा फोटो वापरण्यात आला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, याप्रकारे पीडितेची ओळख जाहिर करणे  हा गुन्हा आहे. त्यामुळे, या लोकांना नोटीसा पाठवून सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन पीडितेचे फोटो हटवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच, याबाबत स्पष्टीकरणही मागवण्यात आले आहे. 

हेही वाचा - 'नितीश कुमार यांना आम्ही हरवणार नाही तर...'; चिराग पासवान यांचा हल्लाबोल

चुकीचा फोटो व्हायरल
हाथरस सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडिता म्हणून एका दुसऱ्याच तरुणीचा फोटोही व्हायरल झाला होता. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे तिचा मृत्यू झाल्यानंतर योग्य ती कारवाई व्हावी, या उद्देशाने सोशल मीडियात मोहीम चालवण्यात आली होती. त्या प्रकरणातील मृत तरुणीचा फोटो हाथरस पीडितेचा म्हणून प्रसारित करण्यात आला होता. मात्र, तो चुकीचा होता. अशाप्रकारे पीडितेचा फोटो व्हायरल करणे, हाच मुळात गुन्हा आहे. 

हेही वाचा - सुशांतच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या बदनामीचं षड्यंत्र; 80 हजार फेक अकाउंटचा वापर

काय आहे कायदा?
भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 228 नुसार बलात्कार अथवा लैंगिक छळामधील पीडीतांची ओळख ही गुप्तच ठेवावी लागले. ती उघड करता येत नाही. पीडीतांचे नाव छापणाऱ्या किंवा प्रकाशित करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला याबाबत दोषी ठरवलं जातं. असं केलेलं आढळलं तर दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
पीडीतेची ओळख, तीची माहिती उघड केल्याने त्या व्यक्तीला अथवा तिच्या कुंटुंबियांना समाजात वावरताना अनेक आव्हानांचा तसेत मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागतो. मात्र, या गोष्टीचे पालन होताना दिसत नाही.