OBC Reservation : बिहारमध्येही ओबीसी आरक्षणास ब्रेक

पाटणा : राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अति मागास घटकांना देण्यात आलेले आरक्षण बेकायदा असल्याचे सांगत पाटणा उच्च न्यायालयाने त्याला ब्रेक लावल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मुख्य न्यायाधीश संजय कारोल आणि न्या. एस. कुमार यांच्या पीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला याबाबत निर्देश देतानाच ‘ओबीसीं’साठीच्या आरक्षणाबाबत पुन्हा अधिसूचना काढण्यात यावी तसेच त्यांचा समावेश सर्वसामान्य श्रेणीमध्ये करण्यात यावा असे म्हटले आहे.

न्यायालयाच्या या निकालाचा मोठा परिणाम हा राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेवर होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका या १० ऑक्टोबर रोजी होणे अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी २९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. राज्य सरकार पहिल्या टप्प्यांतील निवडणुका पुढे ढकलू शकते पण त्यासाठी विवेकबुद्धीचा वापर करण्यात यावा असे न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने याबाबत ८६ पानांचे निकालपत्र दिले आहे.

निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था या नात्याने स्वतःच्या कामाचा फेरआढावा घेईल. यासाठी राज्य सरकारने घालून दिलेल्या मर्यादेचा विचार करू नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकार आम्ही घालून दिलेल्या तीन अटींचे पालन करत नाही तोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही असे म्हटले होते.आता याच मुद्यावरून राज्यातील राजकारण देखील पेटले असून भाजपचे नेते सुशील मोदी यांनी नितीश यांच्या सरकारवर अतिमागास घटकांचा अवमान केल्याचा आरोप केला आहे. संयुक्त जनता दलाचे नेते उपेंद्र कुशवाह यांनी भाजपच्या कारस्थानांमुळे ओबीसींचे आरक्षण गेल्याचे म्हटले आहे.

आकडेवारी सादर करावी लागणार

पाटणा उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी नेमलेले न्यायालयीन मित्र अमित श्रीवास्तव म्हणाले की, ‘‘ राज्य सरकारला अति मागास घटकांचे मागासपण सिद्ध करण्यासाठी त्याबाबत निश्चित आकडेवारी सादर करावी लागेल आणि त्यासाठी वेगळा आयोगही स्थापन करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक महापालिकेतील आरक्षणाचे प्रमाण देखील निश्चित करावे लागेल. तसेच एकूण आरक्षणाचे प्रमाण हे पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.’’ सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या तीन अटी घालून दिलेल्या आहेत त्यांचे पालन होत नाही तोपर्यंत आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे, असे श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले.