'एक अधिकारी, एक कार', सरकारी ताफ्यावर मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; गैरवापर आणि खर्च कमी होणार

केंद्र सरकारने सरकारी वाहनांचा दुरुपयोग आणि खर्च कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. नोकरशहांसाठी एक अधिकारी, एक सरकारी गाडी असं धोरण लागू केलं आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत कार्यालयीन पत्रक जारी करण्यात आलंय. आता कोणत्याही अधिकाऱ्याला आधीपासून सरकारी गाडी देण्यात आली असेल तर अतिरिक्त जबाबदारी मिळाल्यानंतर दुसरी सरकारी गाडी दिली जाणार नाही. One Officer One Car Rule to Curb Government Vehicle Misuse