गोव्यात विरोधकांचा अतिउत्साह, अफवेच्या आधारे पत्रके जारी करण्याचे पेव

पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर उपचार घेऊन परतल्यानंतर सरकारचे विरोधक टीकेची एकही संधी सोडत नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच अतिउत्साहाच्या भरात हसे होण्याचे प्रकार विरोधकांच्या वाट्याला येऊ लागले आहेत. नेमकी परीस्थिती समजून न घेता प्रतिक्रिया व्यक्त कऱण्यात येत लागल्याने सत्य काय याविषयीही काहीवेळ संभ्रम निर्माण होऊ लागला आहे.

उत्तर गोव्यात मोरजी येथे मटका अड्ड्यावर उत्तर गोव्याच्या पोलिस अधीक्षक चंदन चौधरी यांनी छापा टाकला. त्यांनी साठ लाख रुपयांसह अनेक मोबाईल, लॅपटॉप, कॅल्क्युलेटरसह 11 जणांना अटक केली. त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षांव होत असतानाच कोणीतरी त्यांची बदली झाल्याची अफवा पसरवली. त्याचे पोलिस महानिरीक्षकांनी तत्काळ खंडन केले असतानाही  गोवा सुरक्षा मंच या आरएसएसच्या मुशीतून विधानसभेच्या गेल्या निववडणुकीआधी जन्मलेल्या पक्षाने त्या अफवेला खरी माहिती समजून टीका केली. गोवा सुरक्षा मंचाचे अध्याक्ष आत्माराम गावकर यांनी म्हटले की चौधरी यांची बदली करून सरकारने आपली शक्ती नादानपणाच्या बाबतीत वापरली आहे. कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यातच गरज असताना मुख्यमंत्री पर्रीकर खूर्ची सांभाळण्याच्या प्रयत्नात असल्याची टीका त्या्ंनी केली होती. हे पत्रक वस्तुस्थिती समजल्यावर मागे घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.

त्यानंतर दोनच दिवसांनंतरच आता सीआरझेड दुरूस्तीविषयी गैरसमजाला राजकीय पक्ष बळी पडले आहेत. त्यात क़ॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षाचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सागरी अधिनियमांत (सीआरझेड) दुरूस्ती करण्यासाठी प्रारुप अधिसूचना केंद्रीय राजपत्रात प्रसिद्ध करून साठ दिवसांत सूचना व हरकती मागवल्या होत्या. त्याला प्रतिसाद म्हणून राज्य सरकारच्या विविध खात्यांची आणि नागरीकांनी राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याकडे सोपवलेल्या सूचना व हरकतींचा गोषवारा पर्यावरण खात्याने केंद्रीय मंत्रालयाला एक पत्र लिहून सोमवारी कळवला. ते पत्र काय आहे हे समजून न घेता राज्य सरकारची सीआरझेड दुरूस्तीस मान्यता असा समज करून घेण्यात आला.

वास्तविक सीआरझेड दुरुस्तीस मान्यता म्हणजे किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात दुरूस्ती हा धोरणात्मक निर्णय असून त्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता लागते हे लक्षात न घेताच क़ॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर व आम आदमी पक्षाचे पर्यावरण विभाग प्रमुख सिद्धार्थ कारापूरकर यांनी सरकारवर टीका केली. कॉंग्रेसने हे सरकार जनभावनांना जराही किंमत देत नसल्याची टीका केली तर आम आदमी पक्षाने असे महत्वाचे निर्णय घेण्याआधी जनतेशी सल्लामसलत करावी अशी मागणी केली. प्रत्यक्षात सरकारने कोणताही निर्णय न घेताच तो घेतला असल्याचे गृहित धरून व्यक्त झालेल्या या प्रतिक्रीयांमुळे हे अतिउत्साही नेते चर्चेचे विषय ठरले आहेत. विशेष म्हणजे आठवडाभरापूर्वीच भाजपने कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष चो़डणकर यांना राजकीय परिपक्वता दाखवण्याचा सल्ला दिला होता.