पाकिस्तान व्हिसा देत नव्हता, मग भारताने उचललं 'हे' पाऊल

नवी दिल्ली: असाईमेन्ट व्हिसावरुन (visa) मतभेद निर्माण झाल्याने भारताने इस्लामाबादमधील उच्चायोग कार्यालयातून आपल्या काही स्टाफ सदस्यांना माघारी बोलवले आहे. वारंवार विनंती करुनही पाकिस्तान भारताचे राजनैतिक (indian diplomat) अधिकारी आणि अन्य कर्मचाऱ्यांसाठी व्हिसा जारी करत नव्हता. त्यामुळे अखेर स्टाफ सदस्यांनाच माघारी बोलवण्याचे पाऊल उचलण्यात आले. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. (Pakistan reluctant to issue visas India recalls a few officials)

काही अपवाद वगळता पाकिस्तानने मागच्या दोन वर्षात भारतीय अधिकाऱ्यांसाठी व्हिसा जारी केलेला नाही. पाकिस्तानने मागच्यावर्षी उपराजदूत सुरेश कुमार यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. पण जयंत खोब्रागडे यांना व्हिसा नाकारल्यानंतर सुरेश कुमार यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. खरंतर उपराजदूत म्हणून जयंत खोब्रागडे भारताची पहिली निवड होते. पण ते या जबाबादारीसाठी खूपच वरिष्ठ आहेत, असं कारण देत पाकिस्तानने खोब्रागडे यांच्या नियुक्तीला विरोध केला. त्यावेळी भारत-पाकिस्तान संबंध खूपच खराब स्थितीमध्ये होते.

उच्चायोगातून कर्मचाऱ्यांना माघारी बोलवण्याच्या निर्णयाचा दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होणार आहे. आधीच दोन्ही देशांनी उच्चायोग कार्यालयातील कर्मचारी क्षमता निम्म्याने कमी केली आहे. असाईमेन्ट व्हिसा रोखून धरण्याच्या पाकिस्तानच्या कृतीतून त्यांची नियत साफ नसल्याचं स्पष्ट होतं. काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानने भूतकाळ विसरुन आता आर्थिक प्रगतीचा विचार करुन पुढे गेलं पाहिजे, असं म्हटलं होतं.

पाकिस्तानची काही महिन्यांपूर्वीची ही भूमिका आणि व्हिसा रोखून धरण्याची कृती यातून तफावत स्पष्ट दिसून येते. भारताने २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द केला. त्यानंतर पाकिस्तानने बरीच आगपाखड केली, भारताला धमक्या दिल्या. पण भारताने शांत, संयमीपणे आपली भूमिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडली. त्यामुळे पाकिस्तानच्या आगपाखड करण्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. अमेरिकेत सत्ताबदल झाल्यानंतर पाकिस्तानने परवेश मुशर्रफ यांच्या काळातला भारताबरोबरचा शस्त्रसंधीचा करारा पूर्ववत केला. त्यामुळे सीमेवर सध्या शांतता आहे.