पाकिस्तानातील धार्मिक छळातून सुटका मिळवून भारतात आश्रय घेतलेल्या हिंदू निर्वासितांच्या दयनीय अवस्थेकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. या निर्वासितांना नागरिकत्व प्रदान करताना त्यांच्यासाठी योग्य निवास व्यवस्था सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सरकारवर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दिल्लीतील मजनू का टीला परिसरात राहणाऱ्या या निर्वासितांना विस्थापित करण्याच्या धमकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने ही भूमिका मांडली आहे.