Parliament : संसेदत खासदारांचे सामूहिक निलंबन पूर्वनियोजित - काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे

नवी दिल्ली - संसेदत खासदारांचे सामूहिकरीत्या केलेले निलंबन हे पूर्वनियोजित होते आणि संसदीय प्रथा मोडीत काढण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने त्याचा शस्त्रासारखा वापर केला, असे प्रत्युत्तर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनकड यांना दिले. खर्गे यांनी धनकड यांनी पाठविलेल्या दुसऱ्या पत्राला उत्तर दिल्याने दोघांमधील हे ‘लेटरवॉर’ सुरूच आहे.

संसदेत विरोधकांनी सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून जाणीवपूर्वक गदारोळ केला आणि तो रणनीतीचा भाग होता, असा आरोप धनकड यांनी केला होता. शनिवारी (ता. २३) पाठविलेल्या पत्रात धनकड यांनी आता आपण पुढे जाण्याची गरज असल्याचे सांगत राज्यसभेच्या विरोधी पक्षनेत्याला चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. विरोधी पक्षनेत्याला भेटण्याचे आपले प्रयत्न निष्फळ ठरले, असेही त्यांनी म्हटले होते. त्याला खर्गे यांनी पत्रातून उत्तर दिले.

त्यांनी म्हटले आहे, की आपण पुढे जायला हवे, याच्याशी मी सहमत आहे. मात्र, सभागृह चालविण्यासाठी सरकारच उत्सुक नसेल तर अध्यक्षांच्या कक्षातील चर्चेत याचे उत्तर दडलेले असू शकत नाही. आपण सध्या दिल्लीबाहेर असून परत आल्यावर अध्यक्षांना भेटणे हा आपला विशेषाधिकार आणि कर्तव्य असेल. विरोधी खासदारांचे निलंबन कोणताही विचार करता केले. सभागृहाचे संरक्षण करणाऱ्याने (अध्यक्ष) संसदेत सरकारला जबाबदार धरण्याच्या लोकांच्या हक्काचे संरक्षण केले पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

खासदारांचे निलंबन होण्यापूर्वी संसदेतील घुसखोरी प्रकरणावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन करावे, अशी मागणी केली होती, याकडेही खर्गे यांनी लक्ष वेधले. मात्र, सभागृहात याप्रकरणी कोणतेही निवेदन करण्याची इच्छा नसणारे केंद्रीय गृहमंत्री व सरकारच्या या वृत्तीकडे अध्यक्षांनी दुर्लक्ष करणे खेदजनक आहे.

त्यातच संसदेचे अधिवेशन सुरू असूनही गृहमंत्री सभागृहात निवेदन करण्याऐवजी वृत्तवाहिन्यासमोर याप्रकरणी पहिल्यांदा प्रतिक्रिया देतात, हे आणखी खेदजनक आहे. लोकशाहीच्या मंदिराची अशी विटंबना करणारे अध्यक्षांना दिसले नाहीत. अध्यक्षांनी आपल्या मुद्दयांकडे वस्तुनिष्ठपणे, तटस्थपणे व राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणून पाहावे, असे आवाहनही खर्गेंनी केले आहे.

सत्ताधारी पक्षाने लोकशाही कमकुवत करण्यासाठी, संसदीय प्रथांची तोडफोड करण्यासाठी आणि राज्यघटनेला धक्का देण्यासाठी एक सोयीस्कर साधन म्हणून खासदारांच्या निलंबनाचे हत्यार बनवले. दुर्दैवाने, अध्यक्षांचे पत्र दुर्दैवाने संसदेबद्दल सरकारच्या निरंकुश आणि अहंकारी वृत्तीचे समर्थन करते. सरकारने १४६ खासदारांचे एकत्रित निलंबन करून मतदारांचा आवाजच बंद केला आहे.

- मल्लिकार्जुन खर्गे, अध्यक्ष, काँग्रेस