फेसबुक-भाजप युतीच्या गौप्यस्फोटाची संसदीय चौकशी करा; काँग्रेसची मागणी

नवी दिल्ली- भारतात फेसबुकवर भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नियंत्रण असल्याच्या वॉल स्ट्रिट जर्नलने केलेल्या गौप्यस्फोटाची संयुक्त संसदीय समितीद्वारे (जेपीसी) शहानिशा केली जावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. यातूनच नेमके सत्य समोर येईल, असाही दावा कॉंग्रेसने केला आहे.

काय सांगता! वुहान शहरातील वॉटर पार्कमध्ये हजारो चिनी नागरिकांची पार्टी

राहुल गांधींनी काल वॉल स्ट्रिट जर्नलमधील वृत्ताच्या आधारे भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर प्रहार केला होता. त्यानंतर संसदेच्या माहिती व तंत्रज्ञान खात्याशी संबंधित स्थायी समितीचे अध्यक्ष शशी थरुर यांनी फेसबुकबाबत वॉल स्ट्रिट जर्नलने केलेल्या खुलाशाची संसदीय स्थायी समिती चौकशी करेल, असे जाहीर केले. असे असताना कॉंग्रेसने संयुक्त संसदीय समितीद्वारे चौकशीची मागणी रेटली आहे. कॉंग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी ही मागणी करताना सरकारवर टीकास्त्र सोडले. तसेच संसदीय स्थायी समिती चौकशी करेलच, परंतु पक्ष जेपीसीद्वारे चौकशीवर ठाम असल्याचाही दावा केला. 

हा देशाची लोकशाही खिळखिळी करण्याचा गंभीर प्रकार असल्याने संयुक्त संसदीय समितीखेरीज चौकशीसाठी सर्वोच्च काहीच असू शकत नाही. थरूर यांची समिती चौकशी करेलच परंतु सत्य समोर येण्यासाठी जेपीसीच हवी, या पक्षाच्या मागणीचा पुनरुच्चार सुप्रिया श्रीनेत यांनी केला. सरकारला बाजू सत्य आहे, असे वाटत असेल तर वॉल स्ट्रिट जर्नलच्या बातमीचे खंडन करावे, असे आव्हानही कॉंग्रेस प्रवक्त्या श्रीनेत यांनी दिले. भारतात फेसबुक, व्हॉटसअॅपचे औद्योगिक हितसंबंध असून रिलायन्स जिओमध्ये फेसबुकने केलेली समभाग खरेदी तसेच पंतप्रधान मोदी आणि अंबानी यांची जवळीक हे सारे बिंदू जोडले तर मोठे चित्र दिसेल, असा दावाही सुप्रिया श्रीनेत यांनी केला.

रशियाच्या कोरोना लशीची पहिली बॅच तयार; चीननेही दिली 'गुड न्यूज'
 

दरम्यान, फेसबुकच्या सत्ताधारी भाजपवरील कथित मेहेरबानीचे राजकीय वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटत असताना कंपनीच्या प्रवक्त्याने समूहाची भूमिका मांडत या आरोप-प्रत्यारोपांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. आमचा ऑनलाइन प्लॅटफार्म हा चिथावणीखोर भाषणे आणि हिंसाचाराला चिथावणी देणाऱ्या आक्षेपार्ह मजकुराला नेहमीच प्रतिबंध करतो, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले. आमचे धोरण हे जगभरामध्ये सर्वत्र सारखेच आहे, याची अंमलबजावणी करताना कुणाची राजकीय पत किंवा संबंधित व्यक्ती कोणत्या पक्षाशी संलग्न आहे, याचा विचार केला जात नाही, असे या प्रवक्त्याने सांगितले.