पासपोर्टसाठीही आला 'डीजीलॉकर'; कागदपत्रे सोबत घेण्याची गरज नाही

नवी दिल्ली : भारत सरकारने डिजिटलायझेनच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. यात आता परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढाकर घेतला असून, पासपोर्ट सेवा आणखी सुरळीत करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आता पासपोर्ट सेवा प्रोग्राममध्ये डीजीलॉकर ही नवी सुविधा देण्यात येत आहे. परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी या नव्या योजनेचं उद्घाटन केलंय. पासपोर्ट घेणाऱ्यांसाठी ही सुविधा अतिशय फायदेशीर ठरेल, असं मत मंत्री मुरलीधरन यांनी यावेळी व्यक्त केलं.

यावेळी मंत्री व्ही. मुरलीधरन म्हणाले, 'पासपोर्ट सेवा प्रोग्रामच्या माध्यमातून पासपोर्ट वितरणात आतापर्यंतचे अमुलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल गेल्या सहा वर्षांमधील आहेत. यात 2017मध्ये पहिल्यांदा महिन्याला 10 लाखांच्यावर पासपोर्ट अर्ज दाखल झाले होते. त्यानंतर हा आकडा वाढतच गेला. आतापर्यंत या पासपोर्ट सेवा प्रोग्रामच्या माध्यमातून सात कोटींहून अधिक पासपोर्टचं वितरण करण्यात आलंय.'

पुण्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

काय आहे डीजीलॉकर सिस्टम?
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या माध्यमातून डिजिटल इंडिया प्रोग्रोम अंतर्गत परराष्ट्र मंत्रालयाने डीजीलॉकर सिस्टम लागू केली आहे. नागरिकांना पासपोर्ट काढताना, जास्तीत जास्त सोयीस्कर व्हावे, यासाठी हा प्रोग्राम आखण्यात आला आहे. यामध्ये नव्याने पासपोर्ट काढणाऱ्यांना तर फायदा होणारच आहे. पण, पासपोर्ट हरवला किंवा नव्याने काढण्यात येणार असले तर, डीजीलॉकर सिस्टम सर्वाधिक फायदेशीर ठरणार आहे, असा दावा पराराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे.

डीजीलॉकर सिस्टमचे फायदे

• नागरिकांना पेपरलेस पद्धतीने कागदपत्रे जमा करता येणार
• पासपोर्ट कार्यालयात कागदपत्रे मूळ घेऊन जाण्याची गरज नाही
• डीजीलॉकरमधील वॉयलेटमधील कागदपत्रे ओरिजनल म्हणून ग्राह्य धरली जाणार
• पासपोर्टची व्यवस्था डिजिटल करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल
• पासपोर्ट गहाळ झाल्यास नवा पासपोर्ट घेताना, कागदपत्रांची कटकट नाही

आणखी वाचा - पुण्यात पेट्रोलचं शतक!

आकडे बोलतात

• 555 - एकूण पासपोर्ट वितरण केंद्रे
• 426 - पासपोर्ट सेवा केंद्रे
• 55 - आधीची पासपोर्ट कार्यालये
• 36 - नवी पासपोर्ट कार्यालये

नागरिकांना माझं आवाहन आहे की त्यांनी डीजीलॉकर सेवेचा लाभ घ्यावा आणि पासपोर्टही ही संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस करण्यास मदत करावी.
- व्ही. मुरलीधरन, राज्यमंत्री, परराष्ट्र खाते