esakal | Coronavirus : साखर उद्योगासाठी सरसावले शरद पवार....
sakal

बोलून बातमी शोधा

Sharad Pawars letter to PM Modi asking for help in crisis over sugar industry

राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी साखर उद्योगांसाठी पाऊल उचलले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे त्यांनी काही शिफारशी आणि मागण्या केल्या आहेत.

Coronavirus : साखर उद्योगासाठी सरसावले शरद पवार....

sakal_logo
By
वृत्तसंस्था

मुंबई : राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी साखर उद्योगांसाठी पाऊल उचलले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे त्यांनी काही शिफारशी आणि मागण्या केल्या आहेत. याबाबत त्यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहलेल्या पत्रातील काही तपशीलवार मुद्दे शरद पवार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून शेअर केले आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मोदींना लिहलेल्या पत्रात पवार म्हणतात, कोरोनासारख्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण भारतात जाहीर करण्यात आलेल्या अभूतपूर्व लॉकडाऊनमुळे राज्यातील अनेक उद्योगांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. साखर उद्योगाचाही यात समावेश आहे. साखर उद्योगाला यातून बाहेर काढण्यासाठी आपण त्वरित हस्तक्षेप करून विविध उपाययोजना जाहीर कराव्यात अशी विनंती साखर कारखाने महामंडळ लिमीटेडच्या वतीनं करण्यात आली आहे.

पुणेकर खवय्यांसाठी महत्वाची बातमी; आधी वाचा मग ऑर्डर करा 

लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वीपासूनच साखर उद्योग संकटात होता. त्यावेळी आपण इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी किमान हमीभाव, साखरेची निर्यात, राखीव साठा, भांडवली खर्चावरील व्याजापोटी दिले जाणारे अनुदान इत्यादी आर्थिक उपाययोजना करण्यावर भऱ दिला. आता कोविड-१९ चे संकट दिवेंदिवस गडद होत चालले असतानाही आपण काही धोरणात्मक निर्णय घ्याल अशी अपेक्षा आहे. यासंदर्भात साखर कारखाने महामंडळ लिमीटेडने काही उपाययोजना पवार यांनी सुचवल्या आहेत.

म्हणून बिल गेट्स यांनी मानले पंतप्रधान मोदींचे आभार

२०१८-१९ आणि २०१९-२० या वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या निर्यात प्रोत्साहन भत्त्यापोटी आणि राखीव साठ्याच्या खर्चापोटी निधीची तरतूद करण्याची मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.

शरद पवार यांनी केलेल्या अन्य काही मागण्या

  • साखरेच्या हमीभावात रुपये ३४५० पासून ३७५० इतकी श्रेणीनिहाय वाढ करावी.
  • गेल्या दोन वर्षात गाळप केलेल्या ऊसाला एका टनासाठी सरासरी ६५० रुपये इतक्या अनुदानाची तरतूद करावी.
  • मित्रा समितीनं केलेल्या शिफारसीनुसार थकीत खेळत्या भांडवलाचे अल्प मुदतीच्या कर्जात रुपांतरण करावं
  • कर्जांच्या १० वर्षांच्या कालावधीचे अधिस्थगन करून कर्ज फेडण्याचा कालावधी आणखी २ वर्षे पुढे ढकलावा.
  • साखर कारखानदारांच्या उस गाळप व्यवसायाकडे स्ट्रॅटेजिक बिझनेस युनिट म्हणून पहावं. 
  • साखर उद्योगाला पुन्हा उभं करण्यासाठी इथेनॉल प्रकल्पांना बँकांनी वित्तपुरवठा करण्याची तरतूद व्हावी.
  • साखर उद्योगाला नवी भरारी मिळण्यासाठी आपण साखर उद्योगात जातीनं लक्ष घालावे.
  • आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगांसाठी आर्थिक उपाययोजना जाहीर करण्यात पुढाकार घ्यावा. 
loading image
go to top