|
नवी दिल्ली - सरकारचे सर्व कार्यक्रम व बैठकांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या खाद्यपदार्थांमध्ये मांसाहारी पदार्थांवर पूर्णत: बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी पेटा या प्राण्यांच्या हक्कांसाठी जागतिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या संस्थेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. सरकारी पातळीवर आयोजित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये मांसाहारी पदार्थांवर पूर्णत: बंदी घालण्याचा निर्णय जर्मनीच्या पर्यावरण मंत्रालयाने नुकताच घेतला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, भारतानेही अशाच स्वरुपाचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन पेटाने पंतप्रधानांना केले आहे. या निर्णयामुळे हरितगृह वायुंच्या उत्सर्जनात घट होईल; आणि अर्थातच हवामान बदलाच्या आव्हानावरही ही उपाययोजना प्रभावी ठरेल, अशी भूमिका पेटाने मांडली आहे.
"भारताचे शाकाहारी पंतप्रधान हे दया, आरोग्य व पर्यावरण पूरकतेचा आदर्श,' असून भारत सरकारनेही त्यांचा आदर्श घेत पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी हातभार लावावा, असे पेटाने म्हटले आहे. मांसाहार हे हवामान बदलाच्या प्रक्रियेमागील एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. याचबरोबर, मांसाहारी पदार्थांच्या उत्पादनासाठी पाणी, जमीन व इतर संसाधनेही जास्त प्रमाणात वापरली जातात, असा दावा पेटाकडून करण्यात आला आहे. याशिवाय, पेटास "पहिल्या टप्प्यात' मांसाहारी पदार्थांवर बंदी अपेक्षित आहे. कालांतराने "दुसऱ्या टप्प्यात' प्राण्यांपासून मिळविल्या जाणाऱ्या दूध, अंडी या पदार्थांवरही बंदी घातली जावी, अशी पेटाची धारणा आहे.
"मांस उत्पादन उद्योगामुळे पृथ्वी तापते आहे; तेव्हा आपल्या पानात जेवावयास काय असावे, या निर्णयापासूनच आपण हवामान बदलाच्या संकटाविरोधात करावयाच्या उपाययोजनेस सुरुवात करु शकतो,'' असे पेटाच्या अधिकारी निकुंज शर्मा यांनी म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, मोदी यांना यासंदर्भात पत्र लिहित पेटाने सरकारी कार्यक्रमांत मांसाहार नको, अशी मागणी केली आहे.
|
