खनिज वाहतूक प्रकरणी जनहित याचिका; गोवा खंडपीठाचा सरकारला दणका 

पणजी - राज्यातील खाण व्यवसाय 16 मार्च 2018 पासून बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही खनिज वाहतूक सुरू असल्याने मुंबई उच्च न्यायालय गोवा खंडपीठाने आज खनिज वाहतूक त्वरित बंद करण्याचा अंतरिम आदेश देत सरकारला दणका दिला. गोवा फाऊंडेशनची जनहित याचिका दाखल करून घेऊन गोवा सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास दोन आठवड्याची मुदत दिली. पुढील सुनावणी येत्या 18 एप्रिलला ठेवली आहे. 

खाणकाम बंद झाल्यानंतरही राज्यातील खनिज वाहतूक सुरू राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कोणत्या अधिकाऱ्याची होती हे प्रतिज्ञापत्रामध्ये स्पष्ट करावे. खाणींच्या सुरक्षिततेसंदर्भातही खंडपीठाने आज खाण सरसंचालकांनाही उत्तर देण्यास सांगितले आहे. सरकारने दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र तयार केल्यानंतर त्याची प्रत जनहित याचिकादार गोवा फाऊंडेशननला द्यावी व त्यानंतर एका आठवड्यात याचिकादाराने प्रत्युत्तर सादर करावे असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

7 फेब्रुवारी 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात गोवा सरकारने केलेल्या 88 खाणपट्ट्यांचे नुतनीकरण तसेच खाणपट्टेधारकांनी मिळविलेला पर्यावरण परवाना बेकायदा ठरवून ते रद्द ठरविले होते. 15 मार्च 2018 पर्यंत खाण कंपन्यांना उत्खनन केलेल्या खनिज मालाची वाहतूक, खाणपट्ट्यांमध्ये असलेली मशिनरी तसेच खाणींच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी मुदत दिली होती. 16 मार्च 2018 नंतर राज्यातील पूर्ण खाण व्यवसाय बंद करावा. खाणपट्ट्यांना नव्याने पर्यावरण परवाना घेऊन नुतनीकरण करण्याचे किंवा लिलाव करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र खाणकाम बंद होऊनही खाणपट्ट्यांच्या क्षेत्राबाहेरील खनिजाची वाहतूक सुरूच ठेवल्याने गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात याचिका सादर करून ती त्वरित थांबवण्याचा आदेश सरकारला द्यावा अशी विनंती केली होती.