कमिशन मिळत नसल्याने योजनांत आडकाठी - नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने गरीब, शोषित आणि वंचितांच्या कल्याणासाठी असंख्य योजना तयार केल्या आहेत. पण, त्याचा लाभ पश्‍चिम बंगालला मिळताना दिसत नाही. कारण, राज्य सरकारलाच तसे व्हावे, असे वाटत नाही. येथे केंद्रांच्या योजनांमध्ये मध्यस्थांना कमिशन खाता येत नसल्याने ते यामध्ये आडकाठी आणत असल्याचे घणाघाती टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हावड्यातील बेलूर मठामध्ये स्वामी विवेकानंद यांना आदरांजली अर्पण केल्यानंतर मोदी कोलकता पोर्ट ट्रस्टच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. याच कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. या वेळी कोलकता पोर्ट ट्रस्टला डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे नाव देण्याची घोषणाही मोदींनी केली. मोदी म्हणाले, ‘‘कोलकत्यातील हे बंदर भारताची औद्योगिक, अध्यात्मिक आणि आत्मनिर्भरतेच्या आकांक्षेचे प्रतीक आहे. ही गोदी दीडशेव्या वर्षांत पदार्पण करत असून ती आता नव भारताच्या निर्मितीचे प्रतीक बनायला हवे. यानिमित्ताने मी डॉ. बाबासाहेब आंबेकर यांचे स्मरण करत त्यांना अभिवादनही करतो.’’

उद्धवजी, राऊताच्या जिभेला लगाम घाला; संभाजीराजेंकडून अरेतुरेची भाषा

नागरिकत्व कायद्याचा पुरस्कार
तत्पूर्वी रामकृष्ण मिशनचे मुख्यालय असणाऱ्या बेलूर मठातील कार्यक्रमात बोलताना मोदींनी नागरिकत्व कायद्याचा जोरदार पुरस्कार केला. आज या कायद्यामुळे पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार जगासमोर आले असून आता पाकला त्याच्या या कृत्याबद्दल उत्तर द्यावे लागेल, असे खडे बोल त्यांनी सुनावले. नागरिकत्व कायद्यावरून तरुणांची दिशाभूल केली जात असून, या कायद्यामुळे नागरिकत्व मिळणार असून, त्याद्वारे कुणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकत्व कायद्यावरून वादंग निर्माण झाला नसता तर जगालाही पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांवर होणारे अत्याचार समजले नसते असे ते म्हणाले. दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांच्या बेलूर मठातील राजकीय भाष्याला अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे.

आमची संस्था ही पूर्णपणे अराजकीय आहे, मोदी नागरिकत्व कायद्याबाबत काय बोलले, यावर आम्ही भाष्य करणार नाही.
- स्वामी सुविरानंद, रामकृष्ण मिशन

मोदी हे गेम नाही, तर नेम चेंजर बनले आहेत. याआधी त्यांच्याबाबत भाजपने केलेला प्रचार खोटा ठरला आहे.
- मोहंमद सालीम, सदस्य, माकप पॉलिट ब्यूरो