दिल्लीत शेतकरी आंदोलन अन् मोदी गुजरातमधल्या शेतकऱ्यांना भेटणार

अहमदाबाद - कृषी कायद्यावरून देशात शेतकऱ्यांनी दिल्ली आणि हरियाणाच्या सीमेवर गेल्या तीन आठवड्यांपासून आंदोलन सुरू केलं आहे. दरम्यान, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांच्या एका गटाची कच्छ इथं भेट घेणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी गुजरात दौऱ्यावर असून कच्छमध्ये अनेक विकासकामांचा शुभारंभ करणार आहे. यावेळी ते स्थानिक शेतकऱ्यांची भेट घेणार आहेत. या शेतकऱ्यांमध्ये काही शिख शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. 

भारत पाकिस्तान सीमेलगत असलेल्या कच्छ जिल्ह्यात पाज हजारांहून अधिक शिख कुटुंबे आहेत. यामध्ये काही शेतकऱ्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चा करणार आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर जे शेतकरी आंदोलन करत आहेत त्यांच्यामध्ये पंजाब-हरियाणातील शिख शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळे याच पार्श्वभूमीवर कच्छमध्ये होणारी शेतकऱ्यांसोबतची भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. 

हे वाचा - 'काही घटकांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शेतकऱ्यांच्या या भेटीमध्ये नव्या कृषी कायद्यावर चर्चा होऊ शकते. या शेतकऱ्यांचे कृषी कायद्याबाबत काय म्हणणे आहे हे मोदी जाणून घेऊ शकतात. कृषी कायद्याला विरोध होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची भेट घेणार आहेत. या भेटीनंतर मोदी कच्छमधील हस्तकला कामगारांना भेटणार आहेत. 

शेतकरी विकास योजनेंतर्गत कच्छ जिल्हा सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेडकडून 129 कोटी रुपये खर्चून डेअरी प्लांट उभारण्यात येणार आहे. याचे भूमीपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा असणार आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारने 8.37 कोटी रुपयांची मदत केली होती. त्यातून कच्छ जिल्ह्यात 2013-14 मध्ये 2 लाख लीटर क्षमतेच्या मिल्क प्रोसेसिंग प्लांटची सुरुवात करण्यात आली होती. 

हे वाचा - एअरटेल आणि व्हीआय घेतंय शेतकरी आंदोलनाचा फायदा; जिओचा गंभीर आरोप

कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून दिल्लीच्या सीमेवर जवळपास 20 दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. कृषी कायदा मागे घ्यावा आणि जुनी पद्धत चालू ठेवावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. जर बदल करायचाच असेल तर एमएसपीबाबत कायदा करावा असंही शेतकऱी संघटनांनी म्हटलं आहे. मात्र सरकारकडून हा कायदा शेतकरी हिताचा असल्याचं सांगण्यात येत आहे. सरकारसोबत चर्चेमध्ये शेतकरी कायदा मागे घेण्याच्या भूमिकेवर अडून बसले आहेत.