कच्च्या कैद्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया वेगवान व्हावी; पंतप्रधानांचे न्यायव्यवस्थेस आवाहन

नवी दिल्ली - न्यायाच्या प्रतीक्षेत ज्यांच्या आयुष्यातील वर्षानुवर्षे कारागृहाच्या गजाआड जातात अशा देशातील कच्च्या कैद्यांच्या (अंडर ट्रायल) लवकर सुटकेची प्रक्रिया वेगवान करावी असे आवाह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्याययंत्रणेला केले आहे. न्यायाची प्रक्रिया सरळ व सुलभ असावी अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मोदी बोलत होते. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा व अन्य मान्यवर उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील ७० हून जास्त जिल्हा व सत्र न्ययाधीशही यानिमित्त होणाऱया परिषदेत सहभागी झाले आहेत.

स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात उद्योग-व्यवसायातील सुलभता (ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस) जगण्यातील सुलभता (ईझ ऑफ लिंव्हिंग) याचबरोबर न्याय मिळण्यातील सुगमपणाही देशवासीयांसाठी गरजेचा असल्याचे सांगून (‘ईझ ऑफ जस्टिस') पंतप्रधान म्हणाले की देशातील विविध कारागृहांत बंदिस्त असलेल्या आणि कायदा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया वेगवान करावी. नव्याने सुरू झालेली ही जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे अशा कच्च्या कैद्यांना कायदेशीर मदत देण्याची जबाबदारी घेऊ शकतात. जिल्हा न्यायाधीशांनी प्रलंबित खटल्यांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या कार्यालयांचा वापर करून कच्च्या कैद्यांची लवकरात लवकर सुटका होण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी.

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने यासंदर्भात मोहीम सुरू केली आहे त्यात त्यांनी अधिकाधिक वकिलांना सहभागी करून घ्यावे. पंतप्रधान म्हणाले, "देशातील न्यायालयांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सारख्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी गेल्या ८ वर्षांत जलद गतीने काम झाले आहे, दुर्बलातील दुर्बल व्यक्तीलाही न्याय मिळावा हा त्यामागील उद्देश आहे. न्याय वितरणात न्यायिक पायाभूत सुविधाही महत्त्वाची भूमिका बजावतात.अशा सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ९००० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.

ई-कोर्ट मिशन अंतर्गत देशात आभासी न्यायालये सुरू करण्यात येत आहेत. वाहतूक नियमभंगासारख्या गुन्ह्यांसाठी चोवीस तास चालणाऱ्या न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले आहे. लोकांच्या सोयीसाठी कोर्टात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या पायाभूत सुविधांचाही विस्तार करण्यात येत आहे. कोणत्याही समाजासाठी न्याय व्यवस्था सुलभपणे मिळणे महत्त्वाचे आहे.‘‘ देशातील मोठी लोकसंख्या कोर्टाची पायरी चढण्याचे टाळून कष्ट व त्रास सहन करत रहाते त्यामागे जागरूकता व आवश्यक साधनांचा अभाव हे कारण आहे, असे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की जनतेला न्यायव्यवस्थेपर्यंत सहजपणे पोहोचता येणे हे ‘सामाजिक उध्दाराचे साधन' आहे.

न्यायदानाची गती वाढविण्यासाठी आधुनिक साधनांचा जास्तीत जास्त वापर जिल्हा न्यायालयांपासून सुरू व्हायला हवा. आमच्या राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय देण्याचे वचन प्रस्तावनेतच दिले आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की आमच्या देशाच्या लोकसंख्येचा एक छोटा भागच न्याययंत्रणेच्या संपर्कात व तेही गरज भासल्यावरच रहातो. आधुनिक भारताच्या निर्मितीमागे समाजातील असमानता दूर करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला होता. सर्वांची भागीदारी हा लोकशाहीचा अर्थ आहे. मात्र सामाजिक उध्दाराशिवाय अशी भागीदारी शक्य नाही. न्याय मिळणे हे सामाजिक उध्दाराचे एक साधन आहे असेही न्या. रमणा यांनी स्पष्ट केले.