Free Ration Scheme : धान्याची हमी; रोजगाराचे काय?

-विकास झाडे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याच्या योजनेला (Free Ration Scheme) मुदतवाढ दिली. दिवाळी (Diwali) पर्वातील त्यांच्या या घोषणेमुळे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या घरातील आनंदोत्सव पुढची पाच वर्षे हमखास साजरा होणार आहे.

आदर्श निवडणूक आचारसंहिता लागली असतानाही त्या राज्यांमध्ये जाऊन मुदतवाढ जाहीर करणे, याला धाडस लागते. तसेही ते कोणत्याही गोष्टी करताना कोणाचीही तमा बाळगत नाहीत. मतांवर डोळा आहे, हेच अंतिम सत्य आहे. या योजनेमुळे छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यात चमत्कार होऊ शकतो, असे त्यांना वाटत असावे.

कॉँग्रेसने विरोध केलाच तर गरिबांच्या विरोधात काँग्रेस (Congress) असल्याचे ठणकावून सांगण्याची मोदींना संधीच मिळेल. भारत गेल्या नऊ वर्षात जगात कीर्तिमान झाल्याचे सांगितले जाते. इथली अर्थव्यवस्था श्रीमंत देशांच्या स्पर्धेत आल्याचे आलेख मांडले जातात. जगात कुठे संकट ओढवले, तर मोदींच्या मार्गदर्शनाशिवाय तोडगा निघत नाही, याबाबत सूरस कथा सांगितल्या जातात.

एकीकडे जागतिक महासत्तेचे मनोरे रचताना आपल्या देशातील गरिबांना मोफत धान्य दिले नाही, तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे, हे वास्तव नजरेआड करायचे का? इतकी वर्षे सत्ता भोगूनही गरिबांची संख्या एखाद्या सरकारी योजनेसारखी फुगत असेल आणि ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य देतो, हे कौतुकाने सांगितले जात असेल तर वस्तुतः ही बाब लाजिरवाणी आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

कोरोना -१९ विषाणूचा संसर्ग झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदीची घोषणा केली होती. त्यावेळी गरिबांना पाच किलो धान्य मोफत देण्याची योजना सुरू केली. मोदी सरकारला या योजनेचा कालावधी सातत्याने वाढवावा लागला. मागच्या वर्षी ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’च्या अहवालात म्हटले की, कोरोनाच्या काळात भारत सरकारच्या ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने’मुळे देशातील गरिबी थोपविण्यात मदत झाली. अन्य अहवालांनी देशातील गरिबी वाढल्याचे निष्कर्ष काढले होते. नंतर याला थेट मतपेढीशी जोडले गेले.

दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये या योजनेचा लाभ होत असल्याचे सरकारला वाटते. पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू आहेत आणि लगेच पाच महिन्यांवर लोकसभेची निवडणूक येऊन ठेपली आहे. भाजप आणि कॉंग्रेस यांनी दिलेल्या स्वप्नवत आश्‍वासनांची यादी पाहिली तर मतदारही कदाचित सुखावला जात असेल. १२०० रुपयांवर नेऊन ठेवलेला गॅस ५०० रुपयांत देऊ; परंतु सत्ता द्या, असे भाजपला सांगावे लागते. परंतु देशात ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे तिथे गॅस ५०० रुपयांवर का आणला नाही, या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही.

मोदींनी आचारसंहितेची पर्वा केली नाही. ‘‘मी गरिबांचा माणूस आहे, कॉंग्रेसला निवडणूक आयोगाकडे जायचे असेल तर खुशाल जा,’’ असे आव्हान त्यांनी विरोधकांना दिले. आयोगाकडून मिळत असलेल्या सापत्न वागणुकीची तक्रार विरोधी पक्षांकडून सर्वोच्च न्यायालयातही झाली. परंतु आयोगाला आणि भाजपला त्यामुळे काही फरक पडत नाही. मोफत धान्य योजनेला दिलेली मुदतवाढ हा राज्यांच्या आणि लोकसभा निवडणुकीच्या विजयासाठी मोदींनी टाकलेला हुकमी एक्का आहे. या योजनेमुळे देशाच्या दारिद्र्याची लक्तरे टांगली जातील. पण प्रश्‍न सत्तेचा आहे. देशातील १४० कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटी लोकांच्या दशेला जबाबदार कोण आहेत, हा प्रश्‍नही विचारला जाणार आहेच.

डिसेंबर २०२८ पर्यंत धान्य मोफत दिले जाईल. यामुळे केंद्र सरकारवर १० लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. सरकार दरवर्षी दोन लाख कोटी यावर खर्च करते. भारत हा तरुणांचा देश असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या हाताला काम देण्याची क्षमता सरकारमध्ये नाही. आपणच सत्तेत राहावे ही लालसा प्रत्येक राजकीय पक्षाला राहू शकते. परंतु रोजगारनिर्माणाचे उद्दिष्ट साध्य न करता पाच वर्षांसाठी मोफत धान्य देणे यात दडलेले धोकेही लक्षात घ्यायला हवेत.

पंतप्रधान व्हायच्या आधी मोदींनी यवतमाळ जिल्ह्यातील दाभळी येथे ‘चाय पे चर्चा’च्या निमित्ताने शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. सत्तेत आल्यास शेतमालास उत्पादनखर्च आणि ५० टक्के नफा देऊ, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून सरसकट कर्ज, जिथे कापूस क्षेत्र तिथेच वस्त्रोद्योग, सवलतीमध्ये वीज, नदीजोड प्रकल्प, एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नााही, शेतकऱ्यांच्या मुलांना उच्चशिक्षणासाठी बँकेकडून कमी व्याजदरात कर्ज, गुजरातमधील सरदार सरोवराला गेट लावून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ४०० कोटी रुपयांची वीज मोफत देण्यात येईल, अशा घोषणांची आतषबाजी त्यांनी केली होती.

मोदींनी यापैकी कोणते आश्‍वासन पूर्ण केले ते विचारायलाच हवे. गेल्या पाच दशकांत झाले नव्हते, इतके लोक गेल्या तीन वर्षात बेरोजगार झाले आहेत. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी १२ मे २०२० रोजी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजच्या नावाने २० लाख कोटींचा पेटारा उघडताच अंथरुणाला खिळलेली देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक महासत्ता झाल्याचे साधकांना वाटून गेले. देशातील लघू, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांची काय स्थिती आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. आयटी क्षेत्रातही मोठी घसरण झाली आहे. २०१६पासून दरवर्षी २० हजार कंपन्या दिवाळखोरीत निघत आहेत.

केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार ३१ मार्च २०१४ पर्यंत भारत सरकारवर ५५.८७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. २०२२-२३ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार सरकारवरील एकूण कर्ज हे १५२.६१ लाख कोटींचे आहे. याआधीच्या १४ पंतप्रधानांनी जितके कर्ज घेतले होते, त्यापेक्षा तिप्पट कर्ज मोदींनी गेल्या नऊ वर्षांमध्ये घेतले आहे. यामुळे देशातील दरडोई कर्ज एक लाखांपेक्षा अधिक आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी मध्यंतरी देशातील आर्थिक विषमतेकडे लक्ष वेधले होते. देशातील २० कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत आणि २३ कोटी लोकांचे दररोजचे उत्पन्न ३७५ रुपयांपेक्षा कमी आहे. चार कोटी लोक बेरोजगार आहेत. देशातील एक टक्का लोकांकडे २० टक्के संपत्ती असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारचे कान धरले होते. संघालाही आता अशा योजनांचा अतिरेक होतो, असे वाटायला लागले आहे.

रेवडी संस्कृती

मागच्या वर्षी मोदींनी ‘रेवडी कल्चर’ देशाच्या विकासासाठी अत्यंत घातक आहे, असे सांगितले. मोफतच्या योजनांची आमिषे दाखवून त्यांचे मत घेण्याची संस्कृती पुढे येत आहे. अशा लोकांपासून सावध राहण्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘मोफत योजनां’चा दिल्लीत भाजप आणि कॉंग्रेसलाही फटका बसला. त्यातूनच मोदींच्या शब्दकोशातील ‘रेवडी कल्चर’ हा शब्द भाजपच्या लोकांना मुखोद्गत झाला आहे. कोणत्या उद्योगपतींना किती कर्ज माफ केले, यावर माहितीच्या अधिकारात विचारले तर हा विषय गोपनीयतेच्या वर्गवारीत टाकला जातो. त्यामुळे कर्जमाफीचे लाभार्थी कोण असावेत, याचा तर्क लावताना दोन-चार उद्योगपतींची नावे डोळ्यापुढे येतात.

‘रेवडी कल्चर’चा विषय सर्वोच्च न्यायालयातही गेला. मोफत देण्याची सुरुवात २००६ मध्ये तामिळनाडूत झाली होती. द्रमुकने सत्तेत आल्यास मोफत रंगीत टीव्ही देण्याचे आश्‍वासन दिले होते, या घडामोडी अनेकांना आठवत असतील. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास यावर आचारसंहिता तयार करण्याचे आदेश दिले होते. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने’ही त्यांच्या अहवालात मोफतच्या योजनांमुळे राज्यांपुढे कर्जाचा डोंगर उभा राहात असल्याचे नोंदवले आहे. परंतु मोफत योजनांची बाधा आता प्रादेशिक पक्षांनाही झाली आहे. मोफत धान्य देऊ; परंतु रोजगार मागू नका, हा नवा मंत्र आता देशात रुढ होऊ पाहत आहे. हे विकासाला निश्चितच पूरक नाही.