लसीकरणाची संपूर्ण जबाबदारी आता केंद्राकडे; PM मोदींची घोषणा

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सायंकाळी पाच वाजता देशवासीयांना संबोधित केलं. या संबोधनात काय घोषणा करणार, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं. नरेंद्री मोदी यांनी या संबोधनात काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. मोदींनी लसीकरणासंदर्भातच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे, की लसीकरणाची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारचीच असेल. राज्यांच्या खांद्यावर देण्यात आलेली जबाबदारी देखील भारत सरकारच घेणार आहे. येणाऱ्या दोन आठवड्यात ही जबाबदारी आणि त्याची तयारी केली जाईल. 21 जून रोजी योग दिना दिवसापासून ही नवी यंत्रणा लागू असेल.

काय असेल ही लसीकरणाची नवी यंत्रणा?

• या निर्णयानुसार, देशातील प्रत्येक राज्यात 18 वर्षे वयाच्या सर्व नागरिकांना भारत सरकार सर्व नागरिकांना मोफत लस देईल.

• केंद्र सरकारच लस खरेदी करुन आता 75 टक्के लस राज्याना देईल. आता राज्यांना लस खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. भारत सरकारच लस मोफतपणे उपलब्ध करुन देईल. मोफतच लस दिली जाईल.

• ज्या व्यक्तींना मोफत लस नकोय. ज्यांना खासगी दवाखान्यात लस घ्यायची आहे, त्यांचीही व्यवस्था केली आहे.

• राज्यांना कधी किती लस दिली जाईल, हे आधीच सांगितलं जाईल

• मानवतेच्या या पवित्र कार्यात वादविवाद योग्य नाहीत. लसीकरणाची ही प्रक्रिया शिस्तबद्ध रितीने देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावी, याची जबाबदारी आपली सगळ्यांचीच आहे.

हा निर्णय का घेतला?

हा निर्णय का घेतला गेला? याचंही उत्तर मोदींनी आपल्या संबोधनात दिलं आहे. या निर्णयामागची पार्श्वभूमी समजावून सांगताना मोदींनी म्हटलंय की, जर आपल्या फ्रंटलाईन वर्कर्सना वेळेत लस मिळाली नसती तर काय झालं असतं याचा जरा विचार करा. जास्तीतजास्त फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस दिल्यानेच सध्या ते लाखों लोकांचं आयुष्य वाचवू शकले. देशात कोरोनाचं संकट कमी झाल्याचं दिसताच तर विचारलं जाऊ लागलं की, सगळं केंद्र सरकारचं का ठरवत आहे? राज्यांना का अधिकार दिलं जात नाहीये? वास्तविकत: आरोग्य हा विषय राज्यांचा आहे. म्हणून गाईडलाईन्स बनवून राज्यांकडे काही अधिकार वितरित करण्यात आले. भारत सरकारने राज्यांच्या या मागण्या मान्य केल्या. या वर्षी 16 जानेवारीपासून ते एप्रिल अखेरपर्यंत लसीकरण मोहिम केंद्र सरकारच्या नेतृत्वातच सुरु होतं. यादरम्यानच अनेक राज्यांनी सांगितलं की लसीकरणाचं काम विकेंद्रीत केलं जावं. लसीकरणासाठी वयाची अट का घातली जातेय? वयस्कर लोकांचं आधी लसीकरण का? हे आणि असे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले. आणि त्यानंतर खूप विचारांती हा निर्णय घेतला गेला की राज्य जर पुढाकार घेत असेल तर त्यांना जबाबदारी देण्याचा विचार केला गेला. म्हणूनच 1 मे पासून 25 टक्के काम त्यांच्याकडे देण्यात आलं. त्यांना पूर्ण करण्यासाठी राज्यांनी आपापल्या पद्धतीने प्रयत्न देखील केले. यातल्या अडचणी त्यांना देखील समजू लागल्या. एकीकडे मेमध्ये दुसरी लाट, दुसरीकडे लसीची वाढती मागणी, मेच्या दुसऱ्या आठवड्यांपर्यंत काही राज्य सरकार म्हणू लागले की, आधीचीच व्यवस्था बरी होती. हे बरं झालं की राज्ये पूनर्विचारासाठी पुढे आले. म्हणूनच आम्ही देखील विचार केला की, 1 मे पूर्वीपर्यंत जी व्यवस्था होती, ती पुन्हा एकदा लागू केली जावी.यातच अनेक लोकांकडून भ्रम पसरवल्याचं पाहून चिंता वाटतेय. लस निर्मितीची प्रक्रिया सुरु असतानाच लसीविषयी भीती आणि चिंता वाढवणाऱ्या अफवा पसरवल्या गेल्या. लस घेतली जाऊ नये, यासाठी देखील काही लोकांकडून प्रयत्न केले गेले. ज्या लोकांकडून हे काम करत आहेत, ते लोक भोळ्या भाबड्या लोकांच्या आयुष्याशी खेळत असून यांच्यापासून सावध रहा. मी सर्वांना विनंती करतो, की आपण लसीबाबत जागरुकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

आजच्या भाषणातील लाईव्ह अपडेट्स...

• राज्यांना कधी किती लस दिली जाईल, हे आधीच सांगितलं जाईल, मानवतेच्या या पवित्र कार्यात वादविवाद योग्य नाहीत. लसीकरणाची ही प्रक्रिया शिस्तबद्ध रितीने देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावी, याची जबाबदारी आपली सगळ्यांचीच आहे.

• पंतप्रधान गरिब कल्याण अंतर्गत गरिबांना मोफत धान्य दिलं गेलं होतं. आता दुसऱ्या लाटेमुळे या योजनेला दिवाळीपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. नोव्हेंबर पर्यंत 80 कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करुन दिलं जाईल.

• केंद्र सरकारच लस खरेदी करुन आता 75 टक्के लस राज्याना देईल. आता राज्यांना लस खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. भारत सरकारच लस मोफतपणे उपलब्ध करुन देईल. मोफतच लस दिली जाईल. ज्या व्यक्तींना मोफत लस नकोय. ज्यांना खासगी दवाखान्यात लस घ्यायची आहे, त्यांचीही व्यवस्था केली आहे. खासगी हॉस्पिटलमध्ये 150 रुपयांनाच मिळेल.

• जर आपल्या फ्रंटलाईन वर्कर्सना वेळेत लस मिळाली नसती तर काय झालं असतं याचा जरा विचार करा. जास्तीतजास्त फ्रंटलाईन वर्कर्सना लस दिल्यानेच सध्या ते लाखों लोकांचं आयुष्य वाचवू शकले. देशात कोरोनाचं संकट कमी झाल्याचं दिसताच तर विचारलं जाऊ लागलं की, सगळं केंद्र सरकारचं का ठरवत आहे? राज्यांना का अधिकार दिलं जात नाहीये? वास्तविकत: आरोग्य हा विषय राज्यांचा आहे. म्हणून गाईडलाईन्स बनवून राज्यांकडे काही अधिकार वितरित करण्यात आले. भारत सरकारने राज्यांच्या या मागण्या मान्य केल्या. या वर्षी 16 जानेवारीपासून ते एप्रिल अखेरपर्यंत लसीकरण मोहिम केंद्र सरकारच्या नेतृत्वातच सुरु होतं. यादरम्यानच अनेक राज्यांनी सांगितलं की लसीकरणाचं काम विकेंद्रीत केलं जावं. लसीकरणासाठी वयाची अट का घातली जातेय? वयस्कर लोकांचं आधी लसीकरण का? हे आणि असे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले. आणि त्यानंतर खूप विचारांती हा निर्णय घेतला गेला की राज्य जर पुढाकार घेत असेल तर त्यांना जबाबदारी देण्याचा विचार केला गेला. म्हणूनच 1 मे पासून 25 टक्के काम त्यांच्याकडे देण्यात आलं. त्यांना पूर्ण करण्यासाठी राज्यांनी आपापल्या पद्धतीने प्रयत्न देखील केले. यातल्या अडचणी त्यांना देखील समजू लागल्या. एकीकडे मेमध्ये दुसरी लाट, दुसरीकडे लसीची वाढती मागणी, मेच्या दुसऱ्या आठवड्यांपर्यंत काही राज्य सरकार म्हणू लागले की, आधीचीच व्यवस्था बरी होती. हे बरं झालं की राज्ये पूनर्विचारासाठी पुढे आले. म्हणूनच आम्ही देखील विचार केला की, 1 मे पूर्वीपर्यंत जी व्यवस्था होती, ती पुन्हा एकदा लागू केली जावी. आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे, की आता राज्यांची जबाबदारी देखील भारत सरकारच घेऊ. येणाऱ्या दोन आठवड्यात ही जबाबदारी आणि त्याची तयारी केली जाईल. 21 जूनलाच योग दिवसाला देशातील प्रत्येक राज्यात 18 वर्षे वयाच्या सर्व नागरिकांना भारत सरकार सर्व नागरिकांना मोफत लस देईल.

• आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत संशोधकांना हजारो कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले. गेल्या काही महिन्यांपासून देश जो सातत्याने प्रयत्न करत आहे, त्यानुसार येणाऱ्या काळात लसीचा पुरवठा आणखी वाढणार आहे. आणखी तीन लसीचं ट्रायल सुरु आहे. दुसऱ्या देशातील लस खरेदीची प्रक्रिया गतीमान करण्यात आली आहे. अलिकडेच मुलांबद्दलही चिंता व्यक्त केली होती, त्यानुसार लहान मुलांसाठीच्या लसीसाठी प्रयत्न सुरु आहेत. सध्या नाकाद्वारे दिली जाणारी नेजल व्हॅक्सिन देखील तयार करण्यात येत आहे. याला जर यश मिळालं तर खूपच मोठं यश आपल्याला मिळेल. एवढ्या कमी वेळात लस बनवणे, ही खूपच कमी वेळात मिळवलेलं मोठं यश आहे. लस बनवल्यानंतर लसीकरणास सुरुवात झाली. WHO ने लसीकरणासंदर्भात गाईडलाईन्स दिल्या. आणि भारताने देखील ते पाळून टप्प्याटप्प्याने लसीकरणास सुरुवात केली.

• कोरोनाचं संकट आल्यावर जगाने प्रश्न उपस्थित केला की, आता भारत एवढ्या लोकसंख्येसह कसा लढणार? मात्र, जर उद्देश प्रामाणिक असेल तर यश मिळतंच. म्हणूनच आपण एक नव्हे तर दोन स्वदेशी लसी तयार केल्या. भारताने जगाला दाखवून दिलं की, आपण काही कमी नाहीयोत. आता मी संबोधन करत असताना देखील आतापर्यंत 23 कोटी लोकांना लस दिली गेली आहे. संशोधक कमी वेळात लस तयार करतील असा विश्वास आधीपासूनच होता.

• एक काळ असा होता की, भारतात लस तेंव्हा तयार व्हायला सुरु व्हायची जेंव्हा इतर देशांत लसी तयार झालेल्या असायच्या. जेव्हा 2014 मध्ये आम्ही सत्तेवर आलो, तेंव्हा भारतामध्ये व्हॅक्सीनेशनचा कव्हरेज फक्त 60 टक्क्याच्या आसपास होतं जे चिंताजनक होतं. ज्या गतीने हे सुरु होतं त्यानुसार जवळपास 40 वर्षे देशाच्या लसीकरणासाठी लागले असते. म्हणूनच आम्ही 'मिशन इंद्रधनुष्य' अंतर्गत लसीकरणाचा कार्यक्रम जाहिर केला. त्यामुळेच व्हॅक्सिनेशन कव्हरेज 60 टक्क्यांवरुन 90 टक्क्यांपर्यंत आलं.

• या लढाईसाठी आपण शक्य ते सगळे प्रयत्न केले आहेत.

• कोरोना विरोधातल्या लढाईत आपण अनेकांना गमावलं आहे.

• गेल्या 100 वर्षातील ही सर्वांत मोठी जागतिक महामारी आहे.