मोदींच्या 'स्कील इंडिया'चा बोजवारा; ट्रेनिंग दिलेल्यांपैकी 25 टक्के तरुणांनाही नोकऱ्या नाहीत

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांन गाजावाजा करून सुरू केलेल्या स्कील इंडिया योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. चार वर्षांत सरकारकडून या योजनेत 69 लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आलं. पण, दुदैवानं 25 टक्के तरुणांनीही त्यावर नोकरी मिळालेली नाही, अशी माहिती उघड झाली आहे. तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य मोहम्मद नदीमुल हक यांनी सरकारकडून याबाबत माहिती मागवली होती. त्याद्वारे या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचं स्पष्ट झालंय. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नोकरी मिळालेल्यांनाही समाधान नाही
याबाबत एनडीटीव्ही इंडियाने दिलेल्या वृत्ता म्हटलंय की, नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी स्कील इंडिया योजना 2016मध्ये सुरू झाली. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना असं नाव या स्कील इंडिया योजनेला देण्यात आलं. त्या योजनेत 11 नोव्हेंबर 2019पर्यंत 69 लाख 3 हजार तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आलं. पण, त्यातील जेमतेम 15.4 लाख लोकांनाच रोजगार मिळाला आहे. म्हणजे, 25 टक्क्यांपेक्षाही कमी तरुणांना काम मिळालंय. त्याचबरोबर ज्यांना नोकरी मिळाली त्यांना पगार महिन्याला 7 हजार 800 एवढा तुटपुंजा मिळाला आहे. त्यामुळं नोकरी मिळालेल्यांनाही त्याचं समाधान नाही, अशी परिस्थिती आहे. राज्यसभा सदस्य मोहम्मद हक यांनी ही माहिती विचारल्यानंतर सरकारकडूनच ही आकडेवारी त्यांना देण्यात आली आहे. कौशल्य विकास आणि उद्योगशीलता खात्याचे राज्यमंत्री आर. के. सिंह यांनी ही आकडेवारी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यांच्या माहितीनुसार 11 नोव्हेंबरपर्यंत 38 लाख तरुणांना शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण देण्यात आलंय तर, 31 लाख तरुणांना सविस्तर प्रशिक्षण देण्यात आलंय. त्यातील केवळ 22 टक्के तरुणांना नोकरी मिळालीय. 

आणखी वाचा- शेतकऱ्यांनो सावधान, सरकारने दिलेले पैसे घेतले जात आहेत परत

किमान वेतनाच्या मर्यादेचं काय?
स्कील इंडिया अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात आलेल्या तरुणांना मजुरीची कामं देण्यात आली आहेत. पण, सरकारने त्यांच्या वेतनाचे दिलेले आकडे घक्कादायक आहेत. त्यात मजुरी करणाऱ्यांना किमान वेतन कायद्याच्या अंतर्गत येणारे वेतनही देण्यात आलेले नाही. त्यामुळं नोकरी मिळालेल्यांचाही भ्रमनिरास झाला आहे.

आणखी वाचा - चेतन भगत, खुशवंतसिहांची पुस्तकं अश्लिल; रेल्वेचा आक्षेप

लक्ष्य गाठणं अशक्य!
ऑक्टोबर 2016मध्ये प्रचंड गाजावाजा करून या योजनेला सुरुवात करण्यात आली होती. त्यात 2016 ते 2020 या काळात 1 कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तसेच त्या योजनेसाठी 1200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. आता नोव्हेंबर 2019पर्यंत 69 लाख लोकांन प्रशिक्षण देण्यात आलंय. त्यामुळं पुढच्या वर्षभरात 31 लाख तरुणांना प्रशिक्षण द्यावं लागले तसचं, या तरुणांना नोकरीही मिळेल याची शक्यता फार कमी दिसत आहे. त्यामुळं योजनेचं लक्ष्य पूर्ण होणं अशक्य असल्याचं बोललं जातंय.