आयात कमी आणि मागणी वाढल्यानं कोळशाची टंचाई - केंद्र सरकार

कोळसा उत्पादनाच्या बाबतीत जगात आघाडीच्या देशांपैकी एक असलेल्या भारतात वीजसंकट ओढावण्याची शक्यता आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये असलेला कोळशाचा साठा संपत आला आहे. यामुळे दिल्ली, पंजाब, राजस्थानसह देशातील अनेक राज्यांवर वीज तुटवड्याचं संकट ओढावण्याची शंक्यता आहे. या राज्यांमध्ये कोळशावर थर्मल पॉवर प्लांट चालवले जातात. आता इथं फक्त काहीच दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा उरला आहे. संबंधित राज्यांनी आता कोळशासाठी केंद्र सरकार आणि उर्जा मंत्रालयाकडे विनंती केली आहे.

कोळशाच्या टंचाईबाबत केंद्रीय उर्जा मंत्री आरके सिंग यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली. यानंतर केंद्रीय उर्जा मंत्र्यांनी सांगितलं की, देशात कोळशाची मागणी वाढल्यानं टंचाई भासत आहे. त्यातच आपण आयात कमी केली आहे. आपल्याला कोळशाच्या उत्पादनाची क्षमता वाढवायची असून त्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. आधीसारखा कोळशाचा साठा १७ दिवस पुरेल इतका नाही. मात्र ४ दिवस पुरेल एवढा साठा आहे अशी माहितीसुद्धा केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली.

कोळशाचा पुरवठा वेळेत झाला नाही तर वीजपुरवठा खंडित होण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मात्र, वीज मंत्रालयाच्या मते, कोळशाचा पुरवठा करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. कोळसा मंत्रालयाने आठवड्यातून दोन वेळा कोळशाच्या साठ्याचा आढावा घेण्याासाटी २ गट स्थापन केले आहेत.

दिल्ली, पंजाबसह देशातील अनेक राज्य वीजेच्या संकटाचा सामना करत आहेत. या राज्यांमधील थर्मल पॉवर प्लांटजवळ काहीच दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. दिल्ली सरकारने म्हटलं आहे की, कोळशाचा पुरवठा नॉर्मल झाला नाही तर दोन दिवसात दिल्लीत ब्लॅक आऊट होईल. दिल्लीला वीज पुरवठा करणाऱ्या प्लांटमध्ये १ महिन्याचा अतिरिक्त साठा असायचा. तो कमी होऊन १ दिवस इतकाच उरला आहे. सर्व प्लांट आधीपासूनच ५५ टक्के क्षमतेनं सुरु आहेत. दिल्लीत १३०० मेगावॅट गॅसवर चालणारे वीज प्लांट आहेत. दिल्लीकडे त्यांचे स्वत:चे प्लांट नसून ते यासाठी केंद्रावर अवलंबून आहेत.

राजस्थानातही कोळशाची परिस्थिती अशीच काहीशी असून वीज निर्मिती कमी होत असल्यानं १० मोठ्या शहरांमध्ये भारनियमन केलं जाईल असं राज्याने आधाीच सांगितलं आहे. काही भागांमध्ये १० ते १४ तास वीज पुरवता आलेली नाही.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनासुद्धा पत्र लिहिलं आहे. जगन मोहन रेड्डी यांनी म्हटलं की, वीजेचा वापर १ महिन्यात २० टक्के इतका वाढला आहे. आंध्र प्रदेशमधील थर्मल पॉवर प्लांटसाठी २० रॅक कोळसा पुरवण्यात यावा. आर्जेनको कोळसा प्लान्ट आधीपासूनच ५० टक्के क्षमतेनं सुरु आहे. इथेही फक्त एक दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा आहे. तसंच अनेक तासांचं भारनियमन सुरु केल्याचंही जगन मोहन रेड्डी यांनी सांगितलं.

पंजाबमध्ये अनेक वीज निर्मिती केंद्रांमध्ये कोळशाचा पुरवठा न झाल्यानं भारनियमन करण्याची वेळ आली आहे. पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशनच्या मते, रोपड, लेहरा या वीजनिर्मिती केंद्रामध्ये ५ दिवसांचा साठा असून राज्यात ९ हजार मेगावॅट वीजेची मागणी आहे. ऑक्टोबर महिन्यात वाढणाऱ्या तापमानामुळे वीजेची मागणी वाढली आहे. नाभा वीज निर्मिती केंद्रातसुद्धा फक्त दोन दिवस पुरेल एवढाच साठा आहे. बिहार, झारखंड, ओडिशा, तामिळनाडुतसुद्धा कोळशाचा तुटवडा भासत आहेत. तामिळनाडुतील काही वीज निर्मिती केंद्रांकडे फक्त ४ ते ५ दिवस पुरेल इतका साठा उरला आहे.

भारत हा कोळसा उत्पादनात जगातील चार प्रमुख देशांपैकी एक आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कोळशाचे उत्पादन होत असूनही देशावर वीजसंकटाची टांगती तलवार आहे. यामागे कारण म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात देशात सरासरीपेक्षा तब्बल २७ टक्के जास्त पाऊस झाला. परिणामी, भारतातल्या अनेक कोळसा खाणीत पाणी शिरल्यानं कोळशाचा पुरवठा वीज निर्मिती केंद्रांना होऊ शकला नाही. देशातील कोळशावर चालणाऱ्या १३५ वीज निर्मिती केंद्रांपैकी १०७ केंद्रांमध्ये कोळशाचा तुटवडा आहे. त्यांच्याकडे ५ दिवस पुरले एवढाच साठा आहे. तर उर्वरित २८ वीज निर्मिती केंद्रांकडे केवळ २ दिवस पुरेल इतकाच साठा आहे.