पत्रकार, अर्थमंत्री ते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी

ब्रिटिश भारतातील मिराती खेड्यात (आजचा बिरभूम जिल्हा)  कामदा किंकर मुखर्जी आणि राजलक्ष्मी यांच्या पोटी प्रणव मुखर्जींचा जन्म झाला. कामदा किंकर मुखर्जी हे देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय होते, 1952-64 या काळात ते पश्चिम बंगाल विधान परिषदेचे सदस्य होते, अखिल भारतीय काँग्रेसचे प्रतिनिधी आणि सदस्य होते. सुरी येथील सुरी विद्यासागर महाविद्यालयात प्रणव मुखर्जींनी शिक्षण घेतले, त्यानंतर त्यांनी राज्यशास्त्र आणि इतिहासात एमएची पदवी मिळवली, मग ते एलएलबीदेखील झाले. दोन्हीही पदव्या त्यांनी कोलकत्ता विद्यापीठातून घेतल्या. ते डेप्युटी अकाउंटंट जनरल (पोस्ट व टेलिग्राफ) कार्यालयात अप्पर डिव्हीजन क्लार्क झाले. मग ते विद्यासागर महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक झाले. काही काळ मुखर्जी यांनी द शेर डाक या नियतकालिकासाठी पत्रकारिता केली, मग ते राजकारणात उतरले. 

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे निधन

अर्थमंत्री म्हणून योगदान 

अर्थमंत्री म्हणून मुखर्जींची कारकिर्द महत्वपूर्ण ठरली. इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात ते पहिल्यांदा अर्थमंत्री (1082-83) झाले, त्याचवेळी त्यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. सरकारने आर्थिक आरोग्य सुधारण्यावर भर दिला, त्यांच्याच काळात नाणेनिधीच्या कर्जाचा शेवटचा हप्ता अदा केला गेला. भारतीय अर्थकारणांत सुधारणांना त्यांनी प्रारंभ केला. आँपरेशन फाँरवर्डमध्ये मुखर्जी आणि तत्कालीन उद्योग मंत्री चरणजीत चनाना यांनी ऐंशीच्या दशकात खुलेपणाची प्रक्रिया सुरू केली, ती नरसिंहराव-मनमोहनसिंग यांच्या काळात (9191 नंतर) बहरली. त्यावेळी डाव्या विचारसरणीच्या नियतकालिकाने सोशॅलिझम डीड नाँट ग्रो आऊट आँफ द पाईप मुखर्जी स्मोकड् अशी मार्मिक टिपण्णी केली होती. राजीव गांधींच्या काळात मुखर्जींना अर्थमंत्रीपदापासून दूर ठेवले गेले. त्यावेळी युरोमनी मासिकाने त्यांचा जगातील सर्वोत्कृष्ट अर्थमंत्री म्हणून गौरवले होते, तरीही हा निर्णय घेतला गेला होता. 

कठोर राष्ट्रपती 

मुखर्जींनी 25 जुलै 2012 रोजी राष्ट्रपतीपदाची आणि गोपनियतेची शपथ घेतली. त्यांच्याच काळात 2013 मध्ये फौजदारी दंड संहितेत दुरूस्ती केली गेली, त्यामुळे भारतीय दंड संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, फौजदारी दंड संहिता यांच्यात दुरूस्तीचे मार्ग मोकळे झाले. लैंगिक आत्याचाराबाबतच्या कायद्यात दुरूस्त्या केल्या गेल्या. त्यांनी पंचवीसवर गुन्हेगारांचे दयेचे अर्ज फेटाळल्याने, त्यांच्या फाशीचा मार्ग मोकळा झाला. यात मुंबई बाँबस्फोटातील याकूब मेमन आणि मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्यातील अजमल कसाब, संसदेवरील हल्ल्यातील अफजल गुरू हेदेखील होते.