आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षण विधेयकावर राष्ट्रपतींची मंजुरी

नवी दिल्ली : सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर आज (शनिवार) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे आता हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. 

सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. या घोषणेनंतर लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले. त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी राष्ट्रपती कोविंद यांच्याकडे हे विधेयक पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.  

दरम्यान, आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते.