Governor Salary : राज्यपालांचं मासिक मानधन किती? त्यांना कोणत्या सुविधा मिळतात? जाणून घ्या
Governor Salary : राज्यपाल भगतिसंग कोश्यारी यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्विकारला आहे. त्यांच्या जागी आता नव्या राज्यपालांची नियक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यपाल भगतिसंग कोश्यारी यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्विकारला आहे. त्यांच्या जागी आता नव्या राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यपाल यांना महिन्याला किती मानधन मिळते याची कल्पना तुम्हाला आहे काय? राज्यपालपदी कोणत्या सुविधा देण्यात येतात आणि त्यांचे मासिक मानधन किती असते ते आपण जाणून घेऊया.
राज्यांच्या कार्यकारिणीचा प्रमुख हा राज्यपाल असतो. म्हणजेच, राज्यांमध्ये राज्यपालाचे स्थान कार्यकारी प्रमुखाचे असते, जरी खरी सत्ता मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिपरिषदेकडे असते.
राज्यपालांची नियुक्ती
राज्यपालांचा उल्लेख घटनेच्या कलम १५३ मध्ये करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असेल असे म्हटले आहे. पण सातव्या घटनादुरुस्तीने, एखादी व्यक्ती एकाच वेळी दोन किंवा अधिक राज्यांची राज्यपाल देखील असू शकते, हे घटनेत जोडले गेले, आहे. राज्यपालाची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात. राज्यपालाची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी करतात.
राज्यपालांची नियुक्ती
जर एखाद्या व्यक्तीला राज्यपाल व्हायचे असेल तर त्याच्याकडे खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे.
ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.
राज्यपाल होण्यासाठी किमान वय 35 वर्षे असावे.
राज्यपालांनी त्यांच्या निवडीच्या वेळी कोणतेही लाभाचे पद धारण करू नये.
राज्यपाल पदावर निवडून येण्यासाठी त्याला राज्य विधानसभेच्या सदस्याची सर्व पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
राज्यपालांचे अधिकार
1. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात, या व्यतिरिक्त राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या पदांवर राज्यपाल नियुक्त करतात. कोणत्याही राज्यातील राज्यपालाचे पद राष्ट्रपतींच्या बरोबरीचे असते, परंतु राज्यपाल हे राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसारच पदावर राहू शकतात.
2. राज्याचा अर्थसंकल्प राज्यपालांच्या संमतीनंतरच विधिमंडळात सादर केला जातो.
4. कोणत्याही अनुदानाच्या मागणीसाठी राज्यपालांची संमती घेणे आवश्यक आहे.
5. राज्य वित्त आयोगाची स्थापना राज्यपालांच्या संमतीनेच केली जाऊ शकते.
6. राज्यपाल एखाद्या दोषीची शिक्षा बदलू शकतो किंवा पूर्णपणे थांबवू शकतो, राज्यपाल काही परिस्थितीत मंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार कार्य करू शकतो.
7. राज्यपालांना विधानसभेतील ते सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत, जे संसदेत राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत.
8. विधानसभेत कोणताही प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तो राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवला जातो, राज्यपालांच्या स्वाक्षरीशिवाय कोणतेही विधेयक राज्याचा कायदा बनू शकत नाही.
राज्यपालांचे मानधन
भारतात गव्हर्नरचे पद खूप मोठे आहे. गव्हर्नर हा प्रांताचा प्रमुख असतो, त्यामुळे त्यांना खूप चांगला मानधन (पगार) आणि सुविधा मिळतात. राज्यपालांना 3 लाख 50 हजार रुपये मासिक वेतन दिले जाते. भारताच्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींनंतर कोणत्याही सरकारी पदावर असलेल्या व्यक्तीला दिले जाणारे हे सर्वोच्च वेतन आहे. याशिवाय राज्यपालांना अनेक प्रकारचे सरकारी भत्ते आणि सुविधाही दिल्या जातात. 1982 च्या राजपाल (मंजुरी भत्ते आणि विशेषाधिकार) कायद्यानुसार, 5 वर्षांच्या कार्यकाळात त्याच्या सुविधांमध्ये कोणतीही कपात केली जाऊ शकत नाही.
राज्यपालांना या सुविधा मिळतात
पगाराव्यतिरिक्त राज्यपालांना उपचार सुविधा, निवास सुविधा, प्रवास सुविधा, फोन कॉल बिल आणि वीज बिल अशा अनेक विशेष सुविधा मिळतात. राज्यपाल सरकारी भत्त्याने देशातील कोणत्याही राज्यात जाऊ शकतात. त्यासाठी ठराविक सरकारी रक्कमही दिली जाते.
राज्याच्या इमारतीत ही इमारत भव्य आहे
भारताच्या राष्ट्रपती भवनाप्रमाणे, प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे राजभवन आहे. ज्यामध्ये राज्यपाल आपल्या कुटुंबासह राहतात. या भव्य इमारतीत सर्व प्रकारच्या सुविधा आहेत. राज्यपालांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना हे राजभवन रिकामे करावे लागणार आहे. (Governor)
राज्यपालांनाही पेन्शन सुविधा
घटनेनुसार, कार्यकाळ संपल्यानंतर राज्यपालांना निश्चित पेन्शन दिली जाते. प्रत्येक राज्याच्या राज्यपालांना निश्चित पेन्शन तसेच सचिवालय भत्ता आणि जीवन संरक्षणासाठी मोफत उपचार दिले जातात.
हे ही वाचा
