एकीकडे मजुरांची पायपीट तर दुसरीकडे विरोधक अन् सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुरुय 'लेटर वॉर'

लखनऊ : कोरोनाजन्य परिस्थितीमुळे अडचणीत सापडलेल्या मजूरांच्या मुद्यावरुन काँग्रेसच्या महासचिव प्रियांका गांधी वाड्रा आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या लेटर वॉर सुरु आहे. लॉकडाउनच्या दरम्यान आपल्या घरी जाण्यासाठी पायपीट करणाऱ्या मजूरांसाठी काँग्रेसने 1000 बस पाठवून मदत देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारसमोर ठेवला होता. आमची मदत घेऊन मजूरांची पायपीट कमी करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोपही काँग्रेसकडून करण्यात आला त्यानंतर अखेर उत्तर प्रदेश सरकारने काँग्रेस देऊ इच्छित बस सेवेच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला.  

अमेरिका-चीन यांच्यात पुन्हा तणाव; कारण वाचा सविस्तर

त्यानंतर आता प्रियांका गांधी यांच्या कार्यालयाकडून नोएडा-गाझियाबाद प्रवासी मजूरांसाठी 1000 बस उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील प्रस्तावाबाबत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना आणखी एक पत्र पाठवण्यात आले आहे. काँग्रेसने लिहिलेल्या नव्या पत्रात बस सेवा उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात आणखी कालावधी द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रियांका गांधी यांचे सचिव संदीप सिंह यांनी यासंदर्भात अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी यांना पत्र लिहिले आहे. राजस्थानहून बस येत असल्यामुळे उशीर होत आहे. तरी आम्हाला मंगळवारी 5 वाजेपर्यंत बस उपलब्ध करण्याचा अवधी मिळावा, अशी विनंती या पत्राच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

कोरोनाच्या लसीबाबत महत्त्वाची बातमी...

आमच्या प्रस्तावासंदर्भातील तुमचे पत्र सकाळी 11:05 मिनिटांनी मिळाले. काही बस या राजस्थानहून येत आहेत तर काही दिल्लीतून येणार आहेत. बसची संख्या अधिक असल्यामुळे बस सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आम्हाला आणखी वेळ मिळावा, असा उल्लेखही पत्रामध्ये करण्यात आला आहे. काँग्रेसने मंगळवारी सकाळी लखनऊमध्ये बस उपलब्ध करुन देण्यात असमर्थता दर्शवल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांना गाझियाबादहून 500 तर नोएडाहून 500 बससंदर्भातील माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यावी असे सांगितले होते. यासंदर्भात  अतिरिक्त सचिव (गृह) प्रियांका गांधी यांच्या कार्यालयास पत्र लिहिले होते. तुम्ही लखनऊमध्ये बस उपलब्ध करुन देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. पत्रानुसार गाझियाबाद आणि नोएडा सीमेवर तुम्ही सेवा देऊ इच्छिता. दुपारी 12 वाजेपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात माहिती द्यावी, असे उत्तर प्रदेश सरकारने पत्राच्या माध्यमातून काँग्रेसला सांगितले होते.