गरीबों का शोषण, ‘मित्रों’ का पोषण, यही है मोदी जी का शासन - राहुल गांधी

सकाळ वृत्तसेवा
Thursday, 24 September 2020

काल मोदी सरकारने कामगार कायद्यात दुरुस्त्या करणारे विधेयक संसदेत पारित केलं. यावर राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. 

मोदी सरकारने गेल्या काही दिवसात कृषी क्षेत्र आणि ओद्योगिक क्षेत्र या दोन्हीही क्षेत्रांत आमुलाग्र बदल घडवणारे बदल काही कायद्यांमध्ये केले आहेत. यामध्ये कृषी क्षेत्राशी संबधित तीन विधेयकं मोदी सरकारने पारित केली असून काल मोदी सरकारने कामगार कायद्यात दुरुस्त्या करणारे विधेयक संसदेत पारित केलं. यावर राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. 

कामगार कायद्यात दुरुस्त्या करण्यासाठीचे विधेयक मोदी सरकारनं संसदेत मांडलं होतं. तब्बल 17 वर्षांनी या कामगार कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. या दुरुस्त्यांनुसार 40 हून अधिक कामगार कायद्यांना या चार संहितांमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे. 

राहुल गांधी यांनी या दुरुस्तीसंदर्भात ट्विट करत टिका केली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, शेतकऱ्यांनंतर आता कामगारांवर हा वार आहे. गरीबांचं शोषण, मित्रांचं पोषण, हेच आहे मोदीजींचं शासन... अशा शब्दात राहुल गांधी यांनी मोदींच्या एकूण कार्यपद्धतीवर टिका केली आहे. सोबतच त्यांनी एका हिंदी बातमीचं कात्रण जोडलं आहे, ज्यात या विधेयकाबाबत माहिती आहे. 

यापूर्वीच वेतन संहितेला मान्यता देण्यात आली आहे. व्यावसायिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि सामाजिक सुरक्षा अशा तीन संहितेतील हे बदल आहेत. नव्या बदलांमुळे तयार झालेल्या धोरणानुसार कामगारांची भरती अथवा कपात, कामाचे एकूण तास, कामगारांचा संप आणि कामगारांच्या नोकरीचा काळ अशा अगदी महत्वाच्या मुद्यांवर प्रभाव टाकणारे हे बदल आहेत. मात्र, या बदलांमुळे कामगार संघटनांचा असलेला प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

हेही वाचा - राफेल कराराची 'क्रोनोलॉजी' आता समजली; CAG अहवालावरुन काँग्रेसचा निशाणा

काय आहेत बदल?

- राज्यसरकारची परवानगीशिवायच 300 कामगारांची क्षमता असणाऱ्या कंपन्यांना कामावरुन काढून टाकण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये मिळणार आहे. 

- 60 दिवस आधी सूचना दिल्याशिवाय कामगारांना संप करता येणार नाहीये. यामुळे संप करण्याच्या कामगारांच्या अधिकारावरच बंधने येणार आहेत. याआधी फक्त सार्वजनिक सेवाक्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना हा नियम लागू व्हायचा. जीवनावश्यक सेवेकरींना दिड महिन्यांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असायचे. मात्र आता या कायद्यान्वये, सर्व क्षेत्रातील कामगारांना हा नियम लागू झाला आहे. 

हेही वाचा - गुजरातमध्ये ९९ लाखांच्या जुन्या नोटा जप्त

- ज्या कंपन्या या अॅपवर आधारित आहेत त्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता झोमॅटो, स्वीगी, ओला, उबेर यासारख्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Rahul gandhi Attacked Narendra Modi on 3 Labour Code Bills