Fact Check : राहुल गांधींनी 2013 मध्ये फाडलेला 'तो' कागद खरंच अध्यादेश होता का? वाचा व्हायरल फोटोमागचं सत्य

Rahul Gandhi Fact Check : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचं लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द ठरवल्यानंतर त्यांचा एक फोटो व्हायरल होत आहे. तेव्हाच्या यूपीए सरकारकडून २०१३मध्ये एक अध्यादेश आणण्यात आला होता. तो अध्यादेश राहुल यांनी फाडल्याचा दावा इंटरनेट युजर्सकडून केला जात आहे.

या वादाचं मूळ २०१९मध्ये आहे. 'मोदी' आडनावावरुन राहुल गांधींनी टिपण्णी केली होती. त्या मानहानी प्रकरणी त्यांना सूरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. तिकडे लोकसभा अध्यक्षांनीही चोवीस तासांमध्ये राहुल गांधींचं सदस्यत्व रद्द केलं.

हेही वाचाः जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

राहुल गांधींची खासदारकी गेल्यानंतर त्यांचा एक जुना फोटो व्हायरल झाला. त्यामध्ये राहुल गांधी एका सभेमध्ये कागद फाडतांना दिसत आहेत. तो कागद म्हणजे तोच अध्यादेश समजला जातोय जो फाडला नसता तर आज राहुल गांधींच्या अडचणी वाढल्या नसत्या, असा दावा होतोय.

2013मध्ये नेमकं झालं काय?

2013मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एक आदेश दिला. त्यामध्ये जर कोणत्या राजकीय नेत्याला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिकची सजा झाली तर त्याचं सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकतं. मनमोहन सिंग सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या त्या आदेशाला पालटण्यासाठी संसदेत एक विधेयक आणलं. राहुल गांधींनी आपल्याच सरकारच्या त्या विधेयकाला विरोध केला. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या त्याच नियमामुळे त्यांची खासदारकी धोक्यात आली. मात्र ज्या विधेयकाला राहुल गांधींनी विरोध केला ते विधेयक जाहीर सभेत फाडल्याचा दावा नेटकरी करीत आहेत. मात्र ते सत्य नाही.

सत्य काय आहे?

राहुल गांधींनी सदरील विधेयकाला विरोध नक्कीच केला होता. परंतु तो अध्यादेश थेटपणे फाडला नव्हता. जो फोटो व्हायरल होतोय तो २०१२ मधील आहे. जिथे त्यांनी समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीला टार्गेट करत एका रॅलीदरम्यान दुसराच कागद फाडला होता. ज्यामध्ये या दोन्ही पक्षांनी निवडणुकीमध्ये दिलेल्या आश्वासनांची यादी होती. मात्र अध्यादेश फाडल्याचं सांगितलं गेलं, ते चुकीचं आहे. Fact Crescendo या वेबसाईटने फॅक्ट चेक केलं आहे.