राहुल गांधींची किसान की बात; काँग्रेस कृषी कायद्यांना देणार न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली : केंद्राने पारित केलेल्या तीन कृषी विधेयकांना सध्या देशभरातून जोरदार विरोध होत आहे. विरोधी पक्षांसह देशातील अनेक शेतकरी संघटना देखील रस्त्यावर उतरून या कायद्याला असलेला विरोध दर्शवत आहेत. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असणारा काँग्रेस या कायाद्याविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. या सगळ्या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवरच आज काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या संवादावेळी राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. 

'किसानों के दिल की आवाज़' असं या चर्चासत्राला नाव दिलं होतं. #KisaanKiBaat असा हॅशटॅग सोबत जोडत त्यांनी या चर्चासत्राचा व्हिडीओ आपल्या ट्विटरवर शेअर केला आहे.  राहुल गांधी या म्हणाले की, नोटबंदी करताना ते म्हणाले की ही काळ्या पैश्यांविरोधात लढाई आहे. मात्र हे खोटं होतं. खरं लक्ष्य होतं ते असंघटीत लोकांना कमकुवत करणं. त्यानंतर जीएसटी आणलं. ते आणण्यामागचा उद्देशही तोच होता. पुढे राहुल गांधी यांनी असाही आरोप केला की, कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात लोकांना पैसे हवे होते. मात्र, दोन चार मोठ्या लोकांनाच पैसे दिले गेले. सरकारला देशाचा महत्वपूर्ण कणा म्हणजेच शेतकरी-कष्टकरी वर्गाला तोडण्याचा उद्देश आहे. 

हेही वाचा - भाजपचा वाजपेयी कालीन स्तंभ - जसवंत सिंग
राहुल गांधी यांनी म्हटलं की, कृषी कायदे आणि नोटबंदी-जीएसटी यात काहीही अंतर नाही. सरकारने आधी नोटबंदी आणि जीएसटी लागू करुन आपल्या पायांवर कुऱ्हाड मारली आणि आता या कायद्यांद्वारे शेतकऱ्याच्या हृदयावरच घाव केला आहे. देशाच्या भविष्यासाठी आपल्याला या कायद्यांना विरोध करायलाच हवा. 
राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना विचारलं की, या कायद्याने शेतकऱ्यांचं काय होईल? यावर बिहारच्या चंपारण्यमधी एका शेतकऱ्याने म्हटलं की, हा बिलकूल आंधळा कायदा आहे. याद्वारे गरीब आणि शेतकऱ्यांचं शोषण होत आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. एमएसपी जाण्याची एवढी भीती का आहे या राहुल गांधीच्या प्रश्नावर पंजाबमधील एका शेतकऱ्याने म्हटलं की, ही सगळी जुमलाबाजी आहे. सरकारच्या कुठल्याच म्हणण्यात खरेपणा आणि दम नाहीये. हे सगळे शेतकरी बांधवांसोबत फसवणूक करत आहेत. 

हेही वाचा - बिहार निवडणूक : BJP-LJP मध्ये जागावाटपाचा तिढा; चिराग पासवान यांचे नड्डांना पत्र
हरियाणातील एका शेतकऱ्याने म्हटलं की, शेतकऱ्यांसोबत खूप वाईट होत आहे. जर कोणतीही कंपनी एमएसपीहून कमी रकमेत पीकांची खरेदी करत असेल तर तो गुन्हा मानला जावा. महाराष्ट्रातील एका शेतकऱ्याने म्हटलं की या कायद्याने फक्त मोठमोठ्या उद्योगपतींचा फायदा होणार आहे.