Government Bungalow : राहुल गांधींची घरवापसी ! कसा आहे सरकारी बंगला जाणून घ्या सोईसुविधा

Government Bungalow : राहुल गांधींना त्यांचे 12 तुघलक रोडवरील जुने अधिकृत निवासस्थान परत मिळाले आहे. राहुल गांधींना संसद सदस्यत्व पुन्हा बहाल केल्यानंतर एका दिवसानंतर सभागृह समितीने त्यांना त्यांचा बंगला परत दिला. राहुल गांधी 2005 साली पहिल्यांदा खासदार झाले तेव्हा त्यांना हा सरकारी बंगला मिळाला होता. मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर त्यांचं संसद सदस्यत्व रद्द झालं होतं. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात त्यांना हा बंगला सोडावा लागला होता.

पण आता लोकसभा गृहनिर्माण समितीने राहुल गांधींना तो बंगला पुन्हा दिलाय. असं म्हटलं जातंय की, राहुल गांधी लवकरच या बंगल्यात शिफ्ट होऊ शकतात. पण त्याआधी त्यांना येत्या आठ दिवसांत बंगला परत घेणार की नाही याची माहिती गृहनिर्माण समितीला द्यावी लागेल.प्रत्यक्षात राजकारण्यांना बंगले देण्याचे काम गृहनिर्माण समितीकडे आहे. कोणत्या नेत्याला कोणता बंगला दिला जाणार याची संपूर्ण प्रक्रिया या समितीकडे असते.

सरकारी निवासाचे किती प्रकार आहेत

सरकारी घरांचे अनेक प्रकार आहेत. यातील सर्वात उच्च दर्जाची घरे म्हणजे टाइप-8 बंगले, याशिवाय सामान्य बंगले, फ्लॅट्स, बहुमजली इमारती आणि वसतिगृहेही सरकारकडे आहेत. कोणत्या नेत्याला कोणतं घर दिलं जाईल याचा निर्णय अर्जाच्या आधारे गृहनिर्माण समिती घेते.

सर्वात खास असतो टाइप-8 बंगला

सरकारी निवासस्थानातील सर्वोच्च श्रेणीत टाईप-8 बंगला असून हा बंगला सुमारे 3 एकरमध्ये पसरलेला असतो. यात एकूण 8 खोल्या म्हणजेच 5 बेडरूम, एक हॉल, एक स्वयंपाक घर आणि एक स्टडी रूम असते. याशिवाय बैठकीसाठी खोली आणि मागच्या बाजूला नोकरांसाठी घर असतं. हे बंगले माजी राष्ट्रपती, माजी पंतप्रधान, उपराष्ट्रपती, उपपंतप्रधान, कॅबिनेट मंत्री, 5 वेळा खासदार, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा वरिष्ठ नेत्यांना दिले जातात. टाइप-8 बंगले जनपथ, त्यागराज मार्ग, कृष्णा मेनन मार्ग, तुघलक रोड, अकबर रोड, सफदरजंग रोड आणि मोतीलाल नेहरू मार्गावर आहेत.

राहुल गांधींना टाइप-7 बंगला मंजूर झाला आहे

टाइप-7 बंगल्यांमध्ये टाइप-8 सारख्या सर्व सुविधा असतात. फक्त एक बेडरूम कमी असते. आणि ते फक्त दीड एकरमध्ये बांधले आहेत. हे बंगले लोधी इस्टेट, कॅनिंग लेन, तुघलक लेनमध्ये आहेत. राहुल गांधींना देण्यात आलेला बंगला टाईप-7 आहे. हा बंगला राज्यमंत्री, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि किमान पाच वेळा खासदार राहिलेल्या व्यक्तीला दिला जातो. टाईप-6 मध्ये आणखी एक बेडरूम कमी होते.

खासदारांना सुरुवातीलाच टाइप-5 बंगला मिळतो

पहिल्यांदाच खासदार झालेल्या व्यक्तीला टाइप-5 बंगला मिळतो. त्यात चार प्रकार आहेत. टाइप-5 ए मध्ये ड्रॉईंग रूम आणि एक बेडरूम असते. तर बी मध्ये 2 बेडरूम, सी मध्ये तीन बेडरूम आणि डी मध्ये चार बेडरुम मिळतात. खासदारांना घराचे वाटप होईपर्यंत ते हॉटेलमध्ये राहतात, त्याचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलते.

बंगले वाटपाचा नियम काय आहे

कोणत्याही नेत्याला बंगला देणे किंवा तो रद्द करण्याचे काम गृहनिर्माण समितीकडून केले जाते. ही समिती केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत काम करते. कोणत्याही नेत्याकडून अर्ज आल्यानंतर कोणत्या नेत्याला कोणता बंगला द्यायचा हे गृहनिर्माण समिती ठरवते. यामध्ये नेत्याचा दर्जा, त्याची सुरक्षा, राजकीय कारकीर्द आणि अर्जात मागवलेल्या सुविधा पाहून निर्णय घेतला जातो. यानंतर ही समिती केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला शिफारसी करते. मंत्रालयाचा शिक्का बसताच बंगला मिळून जातो