esakal | राजस्थानात राजकिय नाट्य सुरुच; लवकरच विधानसभा अधिवेशन
sakal

बोलून बातमी शोधा

Rajasthan Assembly Session Soon Have Majority Says Ashok Gehlot

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी लवकरच विधानसभा अधिवेशन बोलावणार असल्याची माहिती दिली असून सरकारची बाजू भक्कम असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

राजस्थानात राजकिय नाट्य सुरुच; लवकरच विधानसभा अधिवेशन

sakal_logo
By
अशोक गव्हाणे

जयपूर : राजस्थानमधील राजकीय नाट्य काही केल्या शांत होण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. राज्य सरकारवर अस्थिरतेचे ढग आणखीही कायम आहेत. अशातच मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी लवकरच विधानसभा अधिवेशन बोलावणार असल्याची माहिती दिली असून सरकारची बाजू भक्कम असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अशोक गेहलोत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, लवकरच विधानसभा अधिवेशन पार पडणार आहे. आमच्याकडे सर्वाधिक आमदारांचा पाठिंबा असून बहुमत आहे. सर्व काँग्रेस आमदार एकत्र आहेत. दरम्यान, अशोक गेहलोत कॅम्पला सध्याच्या राजकीय परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी लवकरात लवकर अधिवेशन बोलावलं जावं असं वाटत असून पुढील आठवड्यात अधिवेशन बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे.

व्हीप दिल्यानंतरही अधिवेशनाला आमदार हजर न राहिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी योग्य कारण मिळेल असे अशोक गेहलोत कॅम्पला वाटते. अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने छोटं अधिवेशन बोलावलं जर त्यामध्ये राज्य सरकार आपली बाजू किती भक्कम आहे हे दाखवू शकतं असं काही राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. तसंच या मार्गाने सचिन पायलट यांच्यासोबत केलेल्या बंडखोर आमदारांना अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी भाग पाडलं जाऊ शकतं असं गेहलोत समर्थक आमदारांचं म्हणणं आहे. याशिवाय सचिन पायलट समर्थक आमदारांनी जयपूरमधील अधिवेशनात हजेरी लावल्यास त्यातील काही जणांना पुन्हा मागे फिरण्यासाठी प्रवृत्त केलं जाऊ शकतं असाही गेहलोत समर्थकांना विश्वास आहे.

दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना अपात्र घोषित करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला पायलट समर्थक आमदारांनी उच्च न्यायालायत आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर सुनावणी करताना राजस्थान उच्च न्यायालयानं १९ आमदारांच्या नोटीसीवर २४ जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी केलेली मागणी फेटाळून लावली. आता २४ जुलै रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय काय निकाल देते याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.