esakal | केंद्र सरकारचे 'हम करे सो कायदा':विरोधकांच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेत 2 दिवसांत 15 विधेयकं मंजूर
sakal

बोलून बातमी शोधा

rajyasabha.jpg

मोदी सरकारने विरोधीपक्षांच्या बहिष्कारानंतर सुद्धा राज्यसभेत गेल्या 2 दिवसात 15 विधेयके मंजूर करुन घेतली आहेत.

केंद्र सरकारचे 'हम करे सो कायदा':विरोधकांच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेत 2 दिवसांत 15 विधेयकं मंजूर

sakal_logo
By
सकाळन्यूजनेटवर्क

नवी दिल्ली- मोदी सरकारने विरोधीपक्षांच्या बहिष्कारानंतर सुद्धा राज्यसभेत गेल्या 2 दिवसात 15 विधेयके मंजूर करुन घेतली आहेत. बुधवारी राज्यसभेत 8 विधेयके मंजूर झाली आहेत. ज्यात कामगार कायद्यासंबंधी तीन वादग्रस्त (Labor code bills) विधेयके आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित भारतीय कामगार संघाने ही विधेयके घाईमध्ये मंजूर केली असल्याचं म्हटलं आहे. 

राफेल कराराची 'क्रोनोलॉजी' आता समजली; CAG अहवालावरुन काँग्रेसचा निशाणा

बुधवारी राज्यसभा अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर संसदचे सत्र वेळेआधीच संपणार असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. संसदीय कार्य राज्यमंत्री वी मुरलीधरण यांनी म्हटलं होतं की, सरकारने संसदेचे सत्र नियोजित वेळेआधीच संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधकांनी बहिष्कार घातला असताना सुद्धा श्रम मंत्र्यांनी कामगार कायद्यात दुरुस्ती करणारी विधेयके सोशल सिक्युरिटी कोड, कोड ऑन ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्श अँड वर्किंग कंडीशंन्स 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 चर्चेसाठी समोर ठेवली. विरोधक संसदेबाहेर निदर्शने करत होते, तर संदसेत या विधेयकांवर चर्चा होत होती. त्यानंतर ही विधेयके मंजूर करुन घेण्यात आली. 

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आठ दिवस अगोदरच गुंडाळण्यात आले. कोरोना संसर्गामुळे मुदतीआधीच गुंडाळावे लागलेले हे सलग दुसरे संसद अधिवेशन ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समारोप सत्रास उपस्थित होते. या १० दिवसांच्या अधिवेशनात २५ विधेयके मंजूर झाली, तर ६ विधेयके सादर केली गेली. त्यातील किमान ११ विधेयके वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या निषेधार्ह कामकाजावर बहिष्कार टाकणाऱ्या खासदारांच्या संपूर्ण अनुपस्थितीत विजेच्या वेगाने मंजूर केली गेली, याकडे विरोधी पक्षीय खासदारांनी लक्ष वेधले आहे.  

धक्कादायक! PM किसान योजनेत 5.96 लाखांपैकी 5.38 लाख लाभार्थी बनावट
दरम्यान, एका ऐतिहासिक परिस्थितीत १४ सप्टेंबरपासून साप्ताहिक सुट्या न घेता झालेल्या या अधिवेशनात कोरोना काळामुळे लोकसभा व राज्यसभा या दोन्हींमध्ये खासदारांची आसनव्यवस्था केली गेली. दोन्ही सभागृहे दोन टप्प्यांत चालविण्यात आली. याच अधिवेशनात उपसभापतींची एकमताने निवड झाली त्याच उपसभापतींवर आठच दिवसांत अविश्‍वास प्रस्ताव आणण्यात आला. उपसभापतींवर अविश्वास येण्याची ही पहिलीच वेळ होती. सरकारने मंजूर करून घेतलेल्या तीन कृषी विधेयकांना तीव्र विरोध झाला. यावेळी झालेल्या गोंधळात आठ खासदारांना निलंबित केल्याने सर्व विरोधी पक्षांनी राज्यसभा कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता.