या पत्रकार परिषदेत रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे भारतात व्यापार करण्यासाठी स्वागत आहे, मात्र त्यावरील चुकीच्या गोष्टींना आळा घालणे देखील गरजेचे आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन सोशल मीडिया आणि ओव्हर-द-टॉप अर्थात ओटीटी प्लॅटफॉर्मसंदर्भातील महत्त्वाच्या गाईडलाईन्स जाहीर केल्या आहेत. दुपारी दोन वाजता घेण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेत त्यांनी नवे गाईडलाईन्स जाहीर करत तीन स्तरीय पातळीवरील रचनेची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत फेसबुक, ट्विटर सारखे सगळे सोशल मीडिया प्लॉटफॉर्म्स तसेच नेटफ्लिक्स, ऍमेझॉन प्राईम, हॉटस्टारसारखे ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स देखील समाविष्ट असतील. या पत्रकार परिषदेत रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे भारतात व्यापार करण्यासाठी स्वागत आहे, मात्र त्यावरील चुकीच्या गोष्टींना आळा घालणे देखील गरजेचे आहे.
There should be a grievance redressal system in OTT platforms and digital portals. OTT platforms will have to have a self-regulating body, headed by retired Supreme Court or High Court judge or very eminent person in this category: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/PcechR10wc
— ANI (@ANI) February 25, 2021
सोशल मीडियाचा वापर फेक न्यूज, अफवा, हिंसा अशा गोष्टींना पसरवण्यासाठी केला जात आहे. सध्या भारतात 53 कोटी व्हॉट्सअप यूझर्स, 43.3 कोटी युट्यूब युझर्स तर 1.7 कोटी ट्विटर युझर्स आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्म संदर्भात अनेक तक्रारी येत आहेत. सोशल मीडियावरील माहितीची तीन स्तरीय यंत्रणेद्वारे देखरेख केली जाईल. सोशल मीडियाला कोणताही वेगळा न्याय नसेल. सगळ्या मीडियाला एकाच नियमाखाली आणलं जाणार आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य लोकशाहीचा आत्मा आहे मात्र ते स्वातंत्र्य जबाबदारीसह असावं, यासाठी ही नवी नियमावली जाहीर करण्यात येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा - 1 मार्चपासून कोणाला मिळणार कोरोना लस? जाणून घ्या रजिस्ट्रेशनची संपूर्ण प्रक्रिया
For OTT, there should be self-classification of content -- 13+, 16+ and A categories. There has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/3wes5FMzR5
— ANI (@ANI) February 25, 2021
या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाच्या घोषणा
- सोशल मीडियाला इतर मीडियाप्रमाणेच नियमांचे पालन करावे लागेल.
- या संदर्भातील नियम तीन महिन्यांमध्ये लागू होतील.
- सोशल मीडियाला युझर्सच्या अकाऊंटचं व्हेरिफिकेशन करण्याची तरतूद करावी लागेल.
- 24 तासांच्या आत वादग्रस्त मजकूर हटवावा लागेल.
- चीफ कंप्लेंट ऑफिसरची नेमणूक केली जाईल. नोडल ऑफिसरची देखील नियुक्ती केली जाईल.
- वादग्रस्त मजकूर सर्वांत आधी कुणी टाकला अथवा शेअर केला याची माहिती सरकार अथवा न्यायालयाने मागणी केल्यानंतर देणे बंधनकारक असेल.
- तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. हा अधिकारी भारतातच असायला हवा. प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनीला या गोष्टीचे रेकॉर्ड ठेवायला हवेत की त्यांच्याकडे प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि त्यातील किती तक्रारींचे निवारण केले गेले.
- महिलांच्या विरोधातील वादग्रस्त मजकूर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत काढून टाकावा लागेल.
- ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील मजकूर 13+, 16+ आणि A या प्रकारांनुसार वर्गीकृत असायला हवा.
