सरकार-आरबीआय वाद निवळला!

मुंबई : विशेषाधिकार वापरत बॅंकेच्या स्वायत्तेला तडा दिल्याबद्दल गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बॅंकेचे धोरणकर्ते आणि केंद्र सरकारमधील तणाव टोकाला गेला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर "आरबीआय' संचालक मंडळाच्या आजच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. बैठकीत स्वायत्ततेचा मुद्दा पुढे करीत गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल किंवा विरल आचार्य राजीनामा देतील, अशी शक्‍यताही वर्तवली जात होती; मात्र बैठक खेळीमेळीत झाली, असे आरबीआयचे संचालक सचिन चतुर्वेदी यांनी सांगितले. बैठकीत पतपुरवठा वाढीवर चर्चा झाली असून, सरकार आणि बॅंकेतील वाद निवळला, असे मानले जात आहे.

अर्थव्यवस्थेतील रोकड टंचाई दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडील तब्बल 9.69 लाख कोटींच्या गंगाजळीचा विनियोग करण्याच्या दृष्टीने उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. तब्बल नऊ तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत "एमएसएमई' उद्योगांचा पतपुरवठा वाढवणे, कर्ज पुनर्रचना, निर्बंधातील बॅंकांसमोरील अडचणी आणि भांडवल प्रमाण यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली.
सकाळी दहाच्या सुमारास मुंबईतील मुख्यालयात रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीला सुरवात झाली. या वेळी आरबीआय मुख्यालयाबाहेर मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. बैठकीला गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल, चारही डेप्युटी गव्हर्नर, अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग, राजीव कुमार, एस. गुरुमूर्ती आदी उपस्थित होते.

रोखता वाढवणे आणि आरबीआयकडील अतिरिक्‍त निधीचा विनियोग करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात येणार आहे. ही समिती आर्थिक भांडवली कृतिआराखड्यानुसार निर्बंधातील बॅंकांच्या (प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शनअंतर्गत घातलेले निर्बंध) अडचणींवर तोडगा काढणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मरगळ झटकण्यासाठी सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. "एमएसएमई' उद्योगांमधील थकीत कर्जांची पुनर्रचना करण्यासंदर्भात अभ्यास केला जाणार आहे. आर्थिक स्थैर्यासाठी एमएसएमई उद्योजकांना 25 कोटींपर्यंत अतिरिक्‍त पतपुरवठ्याबाबत नवी योजना सुरू करण्याच्या सूचना रिझर्व्ह बॅंकेला या बैठकीत देण्यात आल्या. संचालक मंडळ आर्थिक धोरणांवर देखरेख ठेवेल, यावर सदस्यांचे एकमत झाले. बिगर बॅंकिंग वित्त संस्थांना रोकड चणचण भासू नये, यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. बॅंकांसाठी बासेल नियमावलीनुसार भांडवल प्रमाण नऊ टक्के राखले आहे.

आठ हजार कोटी तत्काळ उपलब्ध
रिझर्व्ह बॅंक 22 नोव्हेंबरला सरकारी रोखे खरेदी करून बाजारात आठ हजार कोटी उपलब्ध करणार आहे. या अतिरिक्‍त रोखतेने अर्थव्यवस्थेतील रोकड साठा वाढण्यास मदत होईल.

बुडीत कर्जांच्या मुद्द्याला बगल
बॅंकांचा तोटा वाढविण्यात आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्यास कारणीभूत ठरलेल्या बुडीत कर्जांच्या मुद्द्याला बैठकीत बगल देण्यात आल्याबद्दल ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशने नाराजी व्यक्‍त केली. बुडीत कर्जांबाबत सरकार आणि आरबीआयने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी असोसिएशनचे सहसचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी केली.